केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के प्रावधानों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 19,744 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
इसके तहत वर्ष 2030 तक सालाना 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। इस मिशन से आठ लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश होगा। छह लाख नौकरियां इससे मिलेंगी और 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा।
"खरीदारों और उत्पादकों को एक छत के नीचे लाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किया जाएगा," केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा।
बता दें कि साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। मिशन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन निर्माण के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान करना है और ग्रीन एनर्जी सॉर्सेज से हाइड्रोजन जेनरेट करना है।