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ब्रिक्स को गुणात्मक विस्तार की जरूरत है: रूसी सांसद

शुक्रवार को ब्राज़िल में बेलारूस के राजदूत सर्गेई लुकाशेविच ने ब्राज़िल सरकार को नोट भेजकर मिन्स्क की ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने की इच्छा की पुष्टि की है।
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ब्रिक्स समूह को अधिक सदस्य की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें केवल "अधिक झंडे" प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रूप से नहीं, बल्कि उनकी समूह के लिए उपयुक्ति के आधार पर ही चुना जाना चाहिए, विदेशी मामलों पर रूसी उच्च सदन की समिति के उप धीयक्ष एंड्री क्लिमोव ने कहा।
सीनेटर के मुताबिक इस प्रक्रिया को जबरदस्ती थोपना ठीक नहीं होगा।

"वास्तव में कई अनुप्रयोग हैं, लेकिन मुख्य लक्ष्य संप्रभु शक्तियों के प्रयासों को एकजुट करना है जो अपने महाद्वीप और दुनिया में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसे कृत्रिम रूप से लागू करना शायद इतना सही नहीं है, हालाँकि कुछ लोग समूह में अधिक देश, अधिक झंडे, कुछ प्रकार की अधिक संख्याएँ चाहेंगे। मैं अभी तक गुणवत्ता बढ़ाने के पक्ष में हूँ," क्लिमोव ने कहा।

उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का मिसाल याद किया, जिसका तेज़ी से विस्तार नहीं हुआ, और याद दिलाया कि शुरुआत में ब्रिक्स में केवल रूस, भारत और चीन शामिल थे।

"समय दिखाएगा कि ब्रिक्स कैसे विकसित होगा। हमारे पास ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यह अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, यह आरक्षित मुद्राओं का एक पूल है, जो प्रदर्शन करने ही वाला है - मुझे लगता है कि यह अगस्त में शिखर सम्मेलन के बाद होगा," उन्होंने कहा।

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ब्रिक्स के विस्तार से डी-डॉलरीकरण और अमेरिकी साम्राज्य के पतन का दौर शुरू
"अगर हम केवल सूचना एजेंडा का पालन करेंगे और PR के बारे में सोचेंगे, तो शायद ही हमें कोई अतिरिक्त मूल्य मिलेगा। इस सन्दर्भ में हम एक ऐसी आकार की ओर बढ़ेंगे जो मुझे उपयुक्त लगती है, यह ब्रिक्स+ है। देश ब्रिक्स प्रारूप में खेल से लेकर वित्त तक विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, और कोई भी ब्रिक्स में शामिल हुए बिना ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन सकता है। संगठन का हिस्सा बने बिना ब्रिक्स द्वारा आयोजित चैंपियनशिप में भाग लेना भी संभव है,'' क्लिमोव ने कहा।
ब्रिक्स दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं - ब्राज़िल, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका को एकजुट करता है। जनवरी में ब्रिक्स की अध्यक्षता प्राप्त किए दक्षिण अफ़्रीका अगस्त में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। वर्तमान में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में सदस्यता के लिए अपनी आकांक्षाएँ घोषित की हैं, जिनमें सऊदी अरब, तुर्की, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, मिस्र और अल्जीरिया शामिल हैं।
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