भारत के शीर्ष हीरा व्यापार निकाय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) ने 1 मार्च, 2024 से तीसरे देशों में संसाधित रूसी मूल के हीरों पर आयात प्रतिबंध लगाने के G7 देशों के निर्णय पर चिंता व्यक्त की है।
“हम प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के लिए घोषित समयसीमा से खुश नहीं हैं। हमारे उद्योग की विविधता को पहचानते हुए, हमारा मानना है कि इन समयसीमाओं में अधिक लचीलापन होना चाहिए,'' GJEPC के एक बयान में गुरुवार को कहा गया।
भारतीय संघ ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से रूसी मूल के हीरों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करने के उद्देश्य से G7 के निर्णय के कार्यान्वयन की बारीकियों पर अधिक विवरण की मांग की।
"हमारे पास प्रश्न हैं कि G7 में प्रमुख कच्चे हीरे के आयातक से उनका क्या अर्थ है और G7 को हीरे के भारतीय निर्यात के अनुपालन को निर्धारित करने में इसके पास क्या शक्तियां होंगी," GJEPC ने रेखांकित किया।
दरअसल, विश्व के लगभग 90 प्रतिशत कच्चे हीरे भारत में पॉलिश किए जाते हैं। रूसी हीरा खनन कंपनी अलरोसा पारंपरिक रूप से भारत को कच्चे हीरों की एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रही है।
दूसरी ओर, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत से लगभग 50 प्रतिशत पॉलिश किए गए हीरे अमेरिका को निर्यात किए गए।
GJEPC ने कहा कि वह वर्ल्ड डायमंड काउंसिल (WDC) के साथ बातचीत में शामिल थी, जो वैश्विक हीरे की मूल्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि G7 के एकतरफा प्रतिबंधों से कारोबार बाधित न हो।
“हम सराहना करते हैं कि G7 हीरा निर्माताओं के रूप में हमारे साथ जुड़ा रहेगा, और GJEPC छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) और सीमांत हीरा इकाइयों के हितों की दृढ़ता से वकालत करेगा, इस उद्योग में उनके सक्रिय योगदान और इस पर निर्भर लाखों आजीविका को मान्यता देगा,'' भारतीय उद्योग निकाय ने दावा किया।
यह भी कहा गया कि भारतीय हीरा उद्योग इस विषय पर भारत सरकार को "अभ्यावेदन" दे रहा है।
"हमें विश्वास है कि हमारा नेतृत्व यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय व्यापार के हितों से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाए," इसमें कहा गया है।
जून में, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने Sputnik India के एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में G7 नेताओं के साथ अपने परामर्श के दौरान रूसी मूल के हीरों पर G7 देशों के प्रतिबंधों और भारतीय उद्योग पर इसके प्रभाव का मुद्दा उठाया था।
G7 प्रस्तावित प्रतिबंध में क्या शामिल है?
इस सप्ताह एक आभासी नेताओं की बैठक के बाद एक बयान के अनुसार, G7 देशों ने कहा है कि वे 1 जनवरी, 2024 तक रूस में खनन, संसाधित या उत्पादित हीरों पर "आयात प्रतिबंध" लगाएंगे।
राष्ट्रों ने 1 मार्च, 2024 तक तीसरे देशों में संसाधित रूसी मूल के हीरों के आयात पर "चरणबद्ध प्रतिबंध" लागू करने की कसम खाई है।
“इन उपायों की प्रभावशीलता को आगे बढ़ाने के लिए, वे G7 सदस्य जो कच्चे हीरों के प्रमुख आयातक हैं, 1 सितंबर, 2024 तक G7 के भीतर कच्चे हीरों के लिए एक मजबूत ट्रेसेबिलिटी-आधारित सत्यापन और प्रमाणन तंत्र स्थापित करेंगे, और हम इसके डिजाइन और कार्यान्वयन पर उत्पादक और विनिर्माण देशों सहित भागीदारों के साथ परामर्श करना जारी रखेंगे,” G7 ने कहा।