भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को न्याय में तीव्र गति लाने के लिए कानूनी संस्थानों पर पुनर्विचार, पुनर्निमाण और आधुनिकीकरण का आह्वान किया, यह देखते हुए कि अपराधी धन जुटाने और विभिन्न क्षेत्रों में संचालन के लिए नवीनतम तकनीक को अपना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अपराधों के प्रकार में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो न्याय अधिकार न्याय देने का एक उपकरण बन जाता है न कि इसमें देरी करने का उपकरण।
इसके साथ अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत का अफ्रीकी संघ के साथ एक अनोखा रिश्ता है।
"हमें गर्व है कि भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ जी20 का हिस्सा बन गया," उन्होंने कहा।
प्रधानमंत्री ने कानूनी प्रणाली में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए लॉ स्कूलों में अधिक महिला नामांकन की भी वकालत की, और कहा कि कानूनी शिक्षा न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।