मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर 2024 में 'रूसी संघ के कुछ विधायी अधिनियमों में संशोधन पर' एक कानून पारित किया गया था, कानून का पाठ जनता के लिए सुलभ है।
मंत्रालय ने बताया कि दस्तावेज में आतंकवादी घोषित करने के निलंबन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसे तालिबान पर भी लागू किया जा सकता है।
मंत्रालय ने कहा, "इस स्तर पर, जाहिर है, हम आंतरिक कानूनी प्रक्रिया के बारे में सार्वजनिक रूप से विस्तारपूर्वक बताने से बचेंगे। लेकिन प्रक्रिया जारी है। निर्णय होने के बाद हम आपको बता देंगे।"
सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगू ने अफ़गानिस्तान के साथ प्रभावी राजनीतिक वार्ता के लिए रूस की तत्परता की पुष्टि की है। तालिबान को आतंकवादी संगठन की सूची से हटाने का प्रस्ताव संसद के निचले सदन में पेश किया गया है।
अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका समर्थित सरकार को गिराकर सत्ता हासिल की, क्योंकि अमेरिका और नाटो सैनिकों ने लगभग 20 साल की मौजूदगी के बाद देश से जल्दबाजी में वापसी कर ली थी। कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने काबुल को दी जाने वाली सहायता और उसके साथ संबंधों में कटौती करके आतंकवादी कब्जे का जवाब दिया।
*संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के तहत