"सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय से हटने का निर्णय लिया है। संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के अनुसार इसकी शक्तियों को समाप्त करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा गुरुवार को शुरू की जाएगी," एमटीआई एजेंसी ने गुलियास के हवाले से बताया।
ज्ञात है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरिएरे डेला सेरा अख़बार से रूसी राष्ट्रपति पुतिन और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर ICC वारंट को लेकर कहा कि "हम [भारत] ICC के सदस्य नहीं हैं। जब आप किसी संस्था के हिस्सा नहीं हैं, तो इससे पता चलता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं।"
बता दें कि क्रेमलिन ने 2023 में कहा कि ICC "सामूहिक पश्चिम के हाथों की कठपुतली है।" यह बात तब सामने आई जब अदालत ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध और डोनबास के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से बच्चों को निकालने के लिए रूस के बाल अधिकार आयुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया।