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यूरोप आने वाले दिनों में रूसी संपत्तियों पर फैसला कर सकता है – ब्रिटिश विशेषज्ञ

यूरोपीय संघ (EU) वर्तमान में एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके तहत यूक्रेन को “मुआवज़े के ऋण” देने के लिए रूस की जमी हुई संपत्तियों का उपयोग किया जाएगा। हालांकि, इस पर सर्वसम्मति अभी तक नहीं बन पाई है।
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केंट विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के मानद प्रोफेसर रिचर्ड साकवा का कहना है:
“इस विषय पर काफ़ी बहस हो रही है। लेकिन इसका निर्णय आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा:
“यह एक बहुत ही जटिल कानूनी प्रयास है, जिसका उद्देश्य वास्तव में एक अवैध कार्रवाई को अंजाम देना है। अगर यह योजना आगे बढ़ती है, तो वर्तमान में फ्रांस ने इसकी मंज़ूरी नहीं दी है, जबकि जर्मनी ने इसे स्वीकार कर लिया है, जो आश्चर्यजनक है, ख़ासतौर पर फ़्रेडरिक मर्ज़ द्वारा यूक्रेन में सैन्य समाधान की मज़बूत वकालत को देखते हुए। बड़ा सवाल यह है कि अगर इन संपत्तियों का उपयोग प्रस्तावित तरीके से किया गया, तो रूस क्या करेगा?”
साकवा ने यह भी उल्लेख किया कि कई कंपनियां—जैसे BP (ब्रिटिश पेट्रोलियम), और कुछ इतालवी तथा फ़्रांसीसी फ़र्में—अब भी रूस में कारोबार कर रही हैं। BP ने भले ही अपने संचालन से हाथ खींच लिया हो, लेकिन उसके लगभग 25 अरब डॉलर रूसी बैंकों में फंसे हुए हैं, जिन्हें पश्चिमी देशों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध भी हो रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्ज़ेंडर डी क्रू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि “यह कभी नहीं होगा” और चेतावनी दी कि इससे एक ख़तरनाक मिसाल क़ायम होगी।
ग़ौरतलब है कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद, EU और G7 देशों ने लगभग 300 अरब यूरो की रूसी संपत्तियाँ फ्रीज़ कर दी थीं, जिनमें से 200 अरब यूरो से अधिक EU में रखे गए हैं। रूस बार-बार इन संपत्तियों को फ्रीज़ करने की कार्रवाई को “चोरी” करार दे चुका है और कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है।
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