अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप परामर्श की सातवीं बैठक में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान लवरोव ने कहा, ""हम आतंकवाद, अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से निपटने और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग बढ़ाने का इरादा रखते हैं।"
लवरोव ने कहा कि इस वर्ष जुलाई में मास्को द्वारा अफगानिस्तान की तालिबान नीत सरकार को आधिकारिक मान्यता दिए जाने से अंतरराज्यीय सहयोग पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की अनुमति मिल गई।
"हम काबुल को इस बात का श्रेय देते हैं कि गंभीर बाहरी दबाव और अपेक्षाकृत मामूली सरकारी बजट के बावजूद, वह इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह [रूस में प्रतिबंधित] की अफ़गान शाखा सहित आतंकवादी समूहों से प्रभावी ढंग से निपटने में कामयाब रहा है। अफ़गानिस्तान की धरती पर मौत और तबाही फैलाने वाले सैकड़ों आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है," लवरोव ने कहा।
अफगानिस्तान पर परामर्श के मास्को प्रारूप की पहली बैठक अप्रैल 2017 में हुई थी, जिसमें रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने भाग लिया था। मास्को फॉर्मेट का मुख्य लक्ष्य अफगानिस्तान में राष्ट्रीय सुलह को बढ़ावा देना और देश में शांति स्थापित करना था।