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फार्मास्युटिकल ब्रिज मास्को-दिल्ली: सामग्री से लेकर संप्रभु चिकित्सा तक

भारत के दवा उद्योग को किफायती, उच्च-गुणवत्ता वाली दवाओं के एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है इसलिए इसे "विश्व की फार्मेसी" के नाम से भी जाना जाता है।
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रूस और भारत की साझेदारी कई दशक पुरानी है, नई दिल्ली और मास्को के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और तेल जैसे क्षेत्रों में साझेदारी एक नए आयाम पर पहुंच चुकी है। रूस और भारत की साझेदारी पर विशेषज्ञ कहते हैं कि रूस-भारत दवा साझेदारी अब आत्मनिर्भर और संप्रभु फार्मास्युटिकल कॉरिडोर बनाने की दिशा में अग्रसर है।
आंकड़ों के मुताबिक भारत के दवा उद्योग का राजस्व 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो इसके वर्तमान स्तर से लगभग दोगुना है। भारत सरकार वर्तमान में उपलब्ध उत्पादों की तुलना में अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित कर रही है।
फार्मास्युटिकल क्षेत्र में रूस-भारत सहयोग के भविष्य और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन और अधिक आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयासों के संदर्भ में सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन के वरिष्ठ फेलो डॉ. अर्जुन मेहता ने कहा कि रूस-भारत दवा साझेदारी एक रणनीतिक चरण में प्रवेश कर रही है। अब यह केवल जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति तक ही सीमित नहीं है।

विशेषज्ञ ने कहा, "यह एक आत्मनिर्भर मूल्य श्रृंखला बनाने के बारे में है जो पश्चिमी बिचौलियों से स्वतंत्र रूप से संचालित हो सके। भारतीय कंपनियां पहले से ही रूस में उत्पादन का स्थानीयकरण करने पर विचार कर रही हैं, जबकि रूसी कंपनियां आयात निर्भरता कम करने के लिए फॉर्मूलेशन और पैकेजिंग में साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही हैं।"

मास्को और दिल्ली के बीच दवाओं की साझेदारी पर डॉ. मेहता कहते हैं कि सक्रिय दवा सामग्री के उत्पादन के लिए संयुक्त सुविधाओं का विकास प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "वर्तमान में दोनों देश तीसरे बाजारों, विशेष रूप से चीन से आने वाले कच्चे माल पर बहुत अधिक निर्भर हैं। एपीआई सह-उत्पादन सुनिश्चित करने वाला एक द्विपक्षीय तंत्र आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक लचीला बनाएगा। रूस विशेष रूप से रासायनिक संश्लेषण और टीका विकास में मजबूत अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान कर सकता है, जबकि भारत उत्पादन बढ़ाने और नियामक मार्गों को संचालित करने में दक्षता लाता है।"

सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन के वरिष्ठ फेलो ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान का विस्तार करने का भी एक वास्तविक अवसर है और दवा लेनदेन के लिए रुपये और रूबल का उपयोग करने से मूल्य निर्धारण को स्थिर करने और दीर्घकालिक अनुबंधों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

डॉ. अर्जुन मेहता ने कहा, "यदि दोनों पक्ष समन्वित मानकों और एक साझा नियामक ढांचे के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो परिणाम वास्तव में संप्रभु फार्मास्युटिकल कॉरिडोर जो न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करता है बल्कि सामर्थ्य और विश्वसनीयता में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी करता है।"

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