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विषमलैंगिक विवाह की वैधानिक मान्यता प्राचीन इतिहास से आदर्श है: भारतीय सरकार
विषमलैंगिक विवाह की वैधानिक मान्यता प्राचीन इतिहास से आदर्श है: भारतीय सरकार
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भारतीय सरकार के अनुसार समलैंगिक विवाहों का डिक्रिमिनलाइजेशन उनकी वैधानिक मान्यता की आवश्यकता का आधार नहीं हो सकता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए अधिकारियों के बयान में कहा गया।
2023-03-13T14:28+0530
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सोमवार को भारत का उच्चतम न्यायालय समलैंगिक विवाहों को वैधानिक मान्यता देने को लेकर कई प्रस्तावों पर विचार करेगा। अभियोगी अपने प्रस्तावों में विशेष रूप से भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रयोग करते हैं, जिसने 2018 में भारतीय दंड संहिता के उस अध्याय को रद्द किया, जिसके अनुसार समलैंगिक संबंधों को अपराध की तरह समझाया गया था।अधिकारियों के अनुसार, विषमलैंगिक विवाह की वैधानिक मान्यता प्राचीन इतिहास से आदर्श है और राज्य के अस्तित्व का आधार है।अधिकारियों ने समलैंगिक विवाहों का विरोध करने वाले सामाजिक संगठनों पर ध्यान देकर कहा कि समाज छोटी पारिवारिक इकाइयों से बना हुआ है जिन में मुख्य रूप से विषमलैंगिक विवाह शामिल हैं।अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि समलैंगिक विवाहों को मान्यता न देने से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है ।
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भारत में समलैंगिक विवाहों पर प्रतिबंध, भारत में समलैंगिक विवाह, भारत में विषमलैंगिक विवाह, भारत में समलैंगिक विवाहों पर चर्चा, भारत में समलैंगिक विवाहों पर उच्चतम न्यायालय में चर्चा, भारत में विषमलैंगिक विवाह आदर्श, भारत में समलैंगिक विवाहों का विरोध करने वाले सामाजिक संगठन
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विषमलैंगिक विवाह की वैधानिक मान्यता प्राचीन इतिहास से आदर्श है: भारतीय सरकार
नई दिल्ली (Sputnik) – भारतीय सरकार के अनुसार समलैंगिक विवाहों का डिक्रिमिनलाइजेशन उनकी वैधानिक मान्यता के अनुरोध का आधार नहीं हो सकता, एक भारतीय मीडिया द्वारा प्रकाशित भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए अधिकारियों के बयान में कहा गया।
सोमवार को भारत का उच्चतम न्यायालय समलैंगिक विवाहों को वैधानिक मान्यता देने को लेकर कई प्रस्तावों पर विचार करेगा। अभियोगी अपने प्रस्तावों में विशेष रूप से भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रयोग करते हैं, जिसने 2018 में भारतीय दंड संहिता के उस अध्याय को रद्द किया, जिसके अनुसार समलैंगिक संबंधों को अपराध की तरह समझाया गया था।
अधिकारियों के अनुसार, विषमलैंगिक विवाह की वैधानिक मान्यता प्राचीन इतिहास से आदर्श है और राज्य के अस्तित्व का आधार है।
"इसलिए इसके सामाजिक मूल्य पर ध्यान देते हुए राज्य विवाह या संबंधों के अन्य रूपों के बिना केवल विषमलैंगिक विवाहों को मान्यता देने में बड़ी दिलचस्पी लेता है। यह दावा किया जाता है कि इस स्तर पर वह मानना आवश्यक है, कि हालांकि समाज में विवाहों, संबंधों या कुछ व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यक्तिगत समझ के विभिन्न अन्य रूप हो सकते हैं, राज्य केवल विषमलैंगिक विवाहों को मान्यता देता है। राज्य विवाहों, संबंधों या कुछ व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यक्तिगत समझ के इन विभिन्न अन्य रूपों को मान्यता नहीं देता, लेकिन वे अवैध नहीं हैं," इस मीडिया ने बयान के हवाले से कहा।
अधिकारियों ने समलैंगिक विवाहों का विरोध करने वाले सामाजिक संगठनों पर ध्यान देकर कहा कि समाज छोटी पारिवारिक इकाइयों से बना हुआ है जिन में मुख्य रूप से विषमलैंगिक विवाह शामिल हैं।
अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि समलैंगिक विवाहों को मान्यता न देने से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है ।
