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हमारा लक्ष्य न्यायपालिका को डिजिटल और पेपरलेस बनाना: केंद्रीय कानून मंत्री
हमारा लक्ष्य न्यायपालिका को डिजिटल और पेपरलेस बनाना: केंद्रीय कानून मंत्री
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किरेन रिजिजू ने लंबित मामलों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने और केंद्र सरकार के न्यायपालिका को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लक्ष्य के बारे में बताया।
2023-04-06T14:02+0530
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केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लंबित मामलों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने और केंद्र सरकार के न्यायपालिका को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लक्ष्य के बारे में बताया। भारत के असम राज्य की गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दे दिया और न्यायपालिका को सभी तरह के समर्थन का आश्वासन दिया। मंत्री रिजिजू ने आगे बोलते हुए कहा कि ई-कोर्ट परियोजना भारतीय न्यायपालिका को एक नया रूप देगी। केंद्रीय कानून मंत्री ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक समारोह में कहा कि यह गर्व की बात है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपने अस्तित्व के 75 वर्ष उसी वर्ष पूरे किया हैं जब देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहा है।
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केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, लंबित मामलों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, न्यायपालिका को डिजिटल और पेपरलेस बनाना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती समारोह, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका को समर्थन
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, लंबित मामलों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, न्यायपालिका को डिजिटल और पेपरलेस बनाना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती समारोह, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका को समर्थन
हमारा लक्ष्य न्यायपालिका को डिजिटल और पेपरलेस बनाना: केंद्रीय कानून मंत्री
केंद्रीय मंत्री केरीन रिजिजू 7 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लंबित मामलों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने और केंद्र सरकार के न्यायपालिका को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लक्ष्य के बारे में बताया।
भारत के असम राज्य की गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दे दिया और न्यायपालिका को सभी तरह के समर्थन का आश्वासन दिया।
“हम भारतीय न्यायपालिका को डिजिटल और पेपरलेस बनाने का लक्ष्य रखते हैं। जब देश में इतने अधिक मामले लंबित हैं, तो हमारे पास समाधान के रूप में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है," केंद्रीय मंत्री ने कहा।
मंत्री रिजिजू ने आगे बोलते हुए कहा कि ई-कोर्ट परियोजना भारतीय न्यायपालिका को एक नया रूप देगी।
“इस साल हमने ई-कोर्ट परियोजना के लिए बजट में 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मैं दृढ़ता से विश्वास कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यह भारतीय न्यायपालिका को सही अर्थों में बदल देगा," उन्होंने आगे कहा।
केंद्रीय कानून मंत्री ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक समारोह में कहा कि यह गर्व की बात है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपने अस्तित्व के 75 वर्ष उसी वर्ष पूरे किया हैं जब देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहा है।
“भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कानून का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। हम भारतीय न्यायपालिका को किसी भी जरूरत के लिए हमेशा समर्थन देंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे।
