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यूरोपीय संघ में रूसी संपत्तियों की ज़ब्ती से 'डी-यूरोकरण' में तेज़ी आएगी: बीजेपी नेता
यूरोपीय संघ में रूसी संपत्तियों की ज़ब्ती से 'डी-यूरोकरण' में तेज़ी आएगी: बीजेपी नेता
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शुक्रवार को यूरोपीय संघ के नेताओं ने बेल्जियम के विरोध के कारण, जो रूसी संप्रभु संपत्ति का सबसे बड़ा धारक है
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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि यूरोपीय संघ (EU) यूक्रेन के वित्त पोषण को पूरा करने के लिए समूह में रखे गए लगभग 246 बिलियन डॉलर की रूसी संपत्ति को ज़ब्त करने की कोशिशों पर आम सहमति नहीं बना पाया है, क्योंकि ऐसे कदम के गुट के लिए "गंभीर परिणाम" होंगे।रूसी राष्ट्रपति ने कहा, "रूसी संपत्तियों की गारंटी पर कीव को कर्ज देने से यूरोपीय संघ के देशों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँगी, जो पहले से ही बजट की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।"इसके अलावा, पुतिन ने कहा कि ईयू नेतृत्व द्वारा किए जा रहे इन हालिया प्रयासों को देखते हुए, कई देशों को पहले से ही यूरोप में अपनी संपत्ति की सुरक्षा पर संदेह हो रहा है।पुतिन के बयानों को भारत में समर्थन मिला है, क्योंकि विशेषज्ञ ने भी इस भावना को दोहराया कि ईयू की वैश्विक विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है।सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सैवियो रोड्रिग्स ने कहा कि ऐसा कोई भी कदम "डी-यूरोकरण" के चलन को और तेज़ करेगा।भारतीय राजनेता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यूरोज़ोन की विश्वसनीयता एक "मुख्य सिद्धांत" पर टिकी है, जो "कानून, संधियों और उचित प्रक्रिया द्वारा सुरक्षित संपत्तियों की पवित्रता" है।इसके अलावा, उन्होंने भविष्यवाणी की कि देश, खासकर ग्लोबल साउथ के देश जो पहले से ही वित्तीय साधनों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल को लेकर परेशान थे, वे यूरो से हटकर सोने, दूसरी करेंसी और गैर-पश्चिमी वित्तीय प्रणाली की ओर रुख करेंगे।नियमों पर आधारित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को समर्थन करने वाले वित्तीय सिद्धांत को बताते हुए, रोड्रिग्स ने कहा कि वित्तीय प्रणाली "राजनीतिक एडवेंचर" के बजाय अनुमानितता पर फलता-फूलता है।भारतीय भू-राजनीतिक विश्लेषक और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो-पैसिफिक स्टडीज के फेलो निरंजन मारजानी ने Sputnik India को बताया कि रूसी संपत्तियों को ज़ब्त करने का कोई भी फैसला या ईयू द्वारा लगातार ऐसे संकेत देना, ब्लॉक के लिए "अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने" जैसा होगा।मरजानी ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसा कदम संभावित निवेशकों को ईयू से दूर भगा देगा, ऐसे समय में जब ईयू की अर्थव्यवस्थाएं मॉस्को के खिलाफ हजारों प्रतिबंधों के कारण धीमी वृद्धि के दबाव से जूझ रही हैं, जो उल्टा असर करते दिख रहे हैं।विशेषज्ञ ने कहा कि ऐसा "अभूतपूर्व कदम" निश्चित रूप से यह दिखाएगा कि ईयू विदेशी निवेशों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता।"जब इस कदम से इतने गंभीर जोखिम जुड़े हैं, तो विदेशी निवेशक अपना पैसा ईयू की राजधानियों में क्यों लगाएंगे, जिन्हें इस समय इन कोष की सख्त ज़रूरत है?", मरजानी ने सवाल उठाया।
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यूरोपीय संघ के नेता, बेल्जियम के विरोध, रूसी संप्रभु संपत्ति, यूक्रेन के कर्ज, फ्रीज़ रूसी संपत्ति का इस्तेमाल, व्लादिमीर पुतिन, यूरोपीय संघ, यूक्रेन के वित्त पोषण, रूसी संपत्ति को ज़ब्त करने की कोशिश, यूरो की आरक्षित मुद्रा
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यूरोपीय संघ में रूसी संपत्तियों की ज़ब्ती से 'डी-यूरोकरण' में तेज़ी आएगी: बीजेपी नेता
शुक्रवार को यूरोपीय संघ के नेताओं ने बेल्जियम के विरोध के कारण, जो रूसी संप्रभु संपत्ति का सबसे बड़ा धारक है, यूक्रेन के कर्ज के लिए फ्रीज़ किए गए रूसी संपत्ति का इस्तेमाल करने की अपनी योजना को अभी के लिए आगे न बढ़ाने का फैसला किया।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि यूरोपीय संघ (EU) यूक्रेन के वित्त पोषण को पूरा करने के लिए समूह में रखे गए लगभग 246 बिलियन डॉलर की रूसी संपत्ति को ज़ब्त करने की कोशिशों पर आम सहमति नहीं बना पाया है, क्योंकि ऐसे कदम के गुट के लिए "गंभीर परिणाम" होंगे।
मास्को में सालाना साल के आखिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुतिन ने चेतावनी दी कि रूसी संपत्तियों को ज़ब्त करने से न सिर्फ़ यूरोप की वैश्विक छवि को नुकसान होगा, बल्कि यूरो ज़ोन में भरोसे को भी ठेस पहुँचेगी।
रूसी राष्ट्रपति ने कहा, "रूसी संपत्तियों की गारंटी पर कीव को कर्ज देने से यूरोपीय संघ के देशों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँगी, जो पहले से ही बजट की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ में रूसी संपत्तियों की "चोरी" से वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर नतीजे होंगे, और कहा कि रूस इन संपत्तियों पर अपने हितों की रक्षा मुख्य रूप से अदालतों के ज़रिए करेगा।
इसके अलावा, पुतिन ने कहा कि ईयू नेतृत्व द्वारा किए जा रहे इन हालिया प्रयासों को देखते हुए, कई देशों को पहले से ही यूरोप में अपनी संपत्ति की सुरक्षा पर संदेह हो रहा है।
पुतिन के बयानों को भारत में समर्थन मिला है, क्योंकि विशेषज्ञ ने भी इस भावना को दोहराया कि ईयू की वैश्विक विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है।
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सैवियो रोड्रिग्स ने कहा कि ऐसा कोई भी कदम "डी-यूरोकरण" के चलन को और तेज़ करेगा।
"राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब रूसी संप्रभु संपत्तियों को ज़ब्त करने को "खुली लूट" बताते हैं, तो यह सिर्फ़ बयानबाज़ी नहीं है; यह एक चेतावनी है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की नींव पर ही चोट करती है। अगर यूरोपीय संघ ऐसा कदम उठाता है, तो यह सुरक्षित, नियमों पर आधारित वित्तीय प्रणाली के तौर पर यूरोज़ोन में भरोसे को बुरी तरह हिला देगा," रोड्रिग्स ने Sputnik India को बताया।
भारतीय राजनेता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यूरोज़ोन की विश्वसनीयता एक "मुख्य सिद्धांत" पर टिकी है, जो "कानून, संधियों और उचित प्रक्रिया द्वारा सुरक्षित संपत्तियों की पवित्रता" है।
रोड्रिग्स ने कहा, "जिस पल संप्रभु संपत्तियों को ज़ब्त किया जाता है और राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूरोप दुनिया को एक खतरनाक संकेत देता है - कि संपत्ति के अधिकार पक्के नहीं, बल्कि शर्तों पर आधारित हैं। इससे लाज़मी तौर पर देश, संप्रभु धन निधि और सेंट्रल बैंक अपने रिज़र्व को यूरोपियन बैंकों में रखने या यूरो में रखे संपत्ति के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर होंगे।"
इसके अलावा, उन्होंने भविष्यवाणी की कि देश, खासकर ग्लोबल साउथ के देश जो पहले से ही वित्तीय साधनों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल को लेकर परेशान थे, वे यूरो से हटकर सोने, दूसरी करेंसी और गैर-पश्चिमी वित्तीय प्रणाली की ओर रुख करेंगे।
रोड्रिग्स ने कहा, "समय के साथ, भरोसे में यह कमी ईयू देशों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ा सकती है, यूरो की आरक्षित मुद्रा की स्थिति को कमज़ोर कर सकती है, और पहले से ही तनावग्रस्त यूरोपीय बजट पर और दबाव डाल सकती है - ठीक वही जोखिम जिनका ज़िक्र राष्ट्रपति पुतिन ने किया है।"
नियमों पर आधारित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को समर्थन करने वाले वित्तीय सिद्धांत को बताते हुए, रोड्रिग्स ने कहा कि वित्तीय प्रणाली "राजनीतिक एडवेंचर" के बजाय अनुमानितता पर फलता-फूलता है।
भाजपा नेता ने कहा, "अगर ईयू लंबे समय की संस्थागत विश्वसनीयता के बजाय अल्पकालिक भू-राजनीतिक संकेत को चुनता है, तो इसका नुकसान यूरोप को ही होगा, इससे उसके वित्तीय प्रणाली पर भरोसा कम होगा और यह विश्वास मज़बूत होगा कि यूरोज़ोन अब वैश्विक पूंजी का कोई तटस्थ या भरोसेमंद संरक्षक नहीं रहा। आखिर में, ऐसे फैसले का असली नुकसान सिर्फ़ राजनयिक विश्वसनीयता को नहीं होगा, बल्कि उस भरोसे को भी होगा जो यूरो और यूरोप के वित्तीय प्रणाली को बनाए रखता है।"
भारतीय भू-राजनीतिक विश्लेषक और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो-पैसिफिक स्टडीज के फेलो निरंजन मारजानी ने Sputnik India को बताया कि रूसी संपत्तियों को ज़ब्त करने का कोई भी फैसला या ईयू द्वारा लगातार ऐसे संकेत देना, ब्लॉक के लिए "अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने" जैसा होगा।
मरजानी ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसा कदम संभावित निवेशकों को ईयू से दूर भगा देगा, ऐसे समय में जब
ईयू की अर्थव्यवस्थाएं मॉस्को के खिलाफ हजारों प्रतिबंधों के कारण धीमी वृद्धि के दबाव से जूझ रही हैं, जो उल्टा असर करते दिख रहे हैं।
"जैसा कि हमने देखा है, इस प्रस्ताव पर ईयू देशों के बीच पहले से ही सहमति की कमी है, और बेल्जियम, जहाँ ज़्यादातर रूसी सरकारी संपत्ति रखी हुई है, इस धमकी को पूरा करने को लेकर गंभीर चिंताएँ जता रहा है," मरजानी ने कहा।
विशेषज्ञ ने कहा कि ऐसा "अभूतपूर्व कदम" निश्चित रूप से यह दिखाएगा कि ईयू विदेशी निवेशों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता।
मरजानी ने बताया, “इसके दूसरे संभावित नतीजे भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई फैसला लागू होता है, तो यह यूरोपीय देशों की आर्थिक चुनौतियों को और जटिल बना देगा, जो रूसी ऊर्जा आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कम आर्थिक वृद्धि के दबाव से पहले ही जूझ रहे हैं।”
"जब इस कदम से इतने गंभीर जोखिम जुड़े हैं, तो विदेशी निवेशक अपना पैसा ईयू की राजधानियों में क्यों लगाएंगे, जिन्हें इस समय इन कोष की सख्त ज़रूरत है?", मरजानी ने सवाल उठाया।
