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मिस्र के पार्टी नेता: नवउपनिवेशवाद का लक्ष्य संप्रभु देशों को कमज़ोर करना है
मिस्र के पार्टी नेता: नवउपनिवेशवाद का लक्ष्य संप्रभु देशों को कमज़ोर करना है
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मिस्र की नासेरिस्ट नेशनल अकॉर्ड पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद महमूद रिफ़ात ने कहा कि प्रमुख शक्तियां विकासशील देशों के संसाधनों पर कब्ज़ा करना चाहती हैं
2026-04-25T11:08+0530
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Sputnik से बात करते हुए रिफ़ात ने तर्क दिया कि ऐसी नीतियों का उद्देश्य ऐसे आर्थिक हालात थोपना है जो संप्रभु देशों को कमज़ोर करें, कर्ज़ पर निर्भरता बढ़ाएं और बाहरी लोगों को राष्ट्रीय सरकारों पर असर डालने दें।मिस्र के नेता ने यह भी चेतावनी दी कि संपत्ति फ्रीज़ करने से दुनिया भर में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इससे प्रभावित देशों को अपने संसाधन वापस पाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने पड़ सकते हैं, जिससे झगड़े बढ़ सकते हैं।रिफ़ात ने संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा संरचना की भी आलोचना की और कहा कि यह वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, साथ ही उन्होंने कहा कि विकास परियोजना और प्रशिक्षण कार्यक्रम में रूस की भागीदारी साझेदार देशों में संप्रभुता और सतत विकास को सुदृढ़ करने में मदद करता है।
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मिस्र, विकासशील देश, वित्तीय प्रणाली, विश्व बैंक, imf, अर्थव्यवस्था , रूस
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मिस्र के पार्टी नेता: नवउपनिवेशवाद का लक्ष्य संप्रभु देशों को कमज़ोर करना है
मिस्र की नासेरिस्ट नेशनल अकॉर्ड पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद महमूद रिफ़ात ने कहा कि प्रमुख शक्तियां विकासशील देशों के संसाधनों पर कब्ज़ा करना चाहती हैं और उन्हें विश्व बैंक और IMF सहित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर बनाना चाहती हैं।
Sputnik से बात करते हुए रिफ़ात ने तर्क दिया कि ऐसी नीतियों का उद्देश्य ऐसे आर्थिक हालात थोपना है जो संप्रभु देशों को कमज़ोर करें, कर्ज़ पर निर्भरता बढ़ाएं और बाहरी लोगों को राष्ट्रीय सरकारों पर असर डालने दें।
रिफ़ात ने कहा, "संप्रभु संपत्तियों को फ्रीज़ करने का अर्थ है किसी देश को उसके विकास के प्रमुख स्रोतों में से एक से वंचित करना, और उसे अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए अपने ही संसाधनों का उपयोग करने से रोकना।"
मिस्र के नेता ने यह भी चेतावनी दी कि संपत्ति फ्रीज़ करने से दुनिया भर में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इससे प्रभावित देशों को अपने संसाधन वापस पाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने पड़ सकते हैं, जिससे झगड़े बढ़ सकते हैं।
उन्होंने कहा, “जो कोई भी इन संसाधनों पर नियंत्रण रखता है, वह राज्यों को अपने हितों के अनुसार निर्देशित कर सकता है; क्योंकि वह प्रभावी रूप से पूरी जनता की संपत्ति पर नियंत्रण रखता है।”
रिफ़ात ने संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा संरचना की भी आलोचना की और कहा कि यह वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, साथ ही उन्होंने कहा कि विकास परियोजना और प्रशिक्षण कार्यक्रम में
रूस की भागीदारी साझेदार देशों में संप्रभुता और सतत विकास को सुदृढ़ करने में मदद करता है।
