बिजली की खपत को कम करने की योजना दिसंबर के अंत में उसके बाद पेश की गई थी जब प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने ऊर्जा क्षेत्र में ऋण को कम करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया था।
एक विदेशी टीवी चैनल के अनुसार पाकिस्तानी मीडिया ने इससे पहले बताया था कि पिछले साल के सितंबर के बाद बिजली के आपूर्तिकर्ताओं के लिए पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 10.7 अरब डॉलर हो गया। इस तरह क़र्ज़ में 81.77 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई।
इस योजना के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारी बाजारों और रेस्तरां की बिजली की खपत को सीमित करेंगे। सरकार ने सभी विभागों की बिजली की खपत में 30 प्रतिशत की कटौती का निर्देश दिया।
साथ ही सरकार ने 1 फरवरी, 2023 के बाद गरमागरम लैंप के उत्पादन पर और 1 जुलाई, 2023 के बाद 120-130 वाट के पंखों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा, देश में निर्माण के नए नियमों पर चर्चा की जा रही है और सोशल नेटवर्क पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
ऊर्जा बचत की योजना पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, ऊर्जा बचाने और आयात के लागत को कम करने के लिए बनाई गई है। ऊर्जा बचत की योजना की मदद से प्रति वर्ष अरबों डॉलर बचाने की उम्मीद है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और विदेशी मुद्रा को बचाना संभव होगा।