सीमा विवाद के दौरान तालिबान पर दोहा समझौते के उल्लंघन का पाकिस्तान का आरोप

पाकिस्तान ने तालिबान** पर उसके क्षेत्र में आतंकवादी समूहों को शरण देकर दोहा समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इन समूहों का समर्थन न करने का आग्रह किया।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रमुख मंत्रियों, सेवाओं के प्रमुखों और शीर्ष खुफिया अधिकारियों ने अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को हराने के लिए सभी आवश्यक बलों का उपयोग करने का अपना इरादा एक बार और जताया।

प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि "पाकिस्तान की सुरक्षा सर्वोपरि है और राज्य की सत्ता पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र में बनाए रखी जाएगी।"

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान की सरकार ने वादा किया था कि पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) ने दावा किया कि पाकिस्तान के पास अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है।

सोमवार को तालिबान ने टीटीपी को शरण देने के आरोपों से इन्कार करके उनको "निराधार" और "उत्तेजक" कहा। तालिबान काबुल में अपनी सरकार को अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात समझता है।

पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने हाल ही में एक टीवी साक्षात्कार के दौरान ज़ोर देकर कहा था कि अगर तालिबान आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्रवाई नहीं शुरू करेगा और अफगानिस्तान में रहने वाले टीटीपी नेताओं और लड़ाकों को नहीं पकड़ेगा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर सैन्य हमले करने की योजना बनाएगा।

तालिबान ने जवाब में कहा कि अफगानिस्तान अपनी अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए तैयार है।

दोहा में मौजूद तालिबानी अधिकारी अहमद यासिर ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर सैन्य हमले करने की चेतावनी देकर कहा कि यह सीरिया में कुर्दों के खिलाफ तुर्की के अभियान की तरह नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान "साम्राज्यों का कब्रिस्तान" है।