केंद्र सरकार ने कार्यक्रम की आवश्यकता और प्रसार को ध्यान में रखते हुए साल 2026 तक 22,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ नमामि गंगे मिशन- II को मंजूरी दे दी है।
जिसमें मौजूदा देनदारियों के लिए 11,225 करोड़ रुपये और नई परियोजनाओं के लिए 11,275 करोड़ रुपये है। इससे पहले यमुना नदी सहित गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई के लिए नमामि गंगे मिशन (एनजीएम) चरण-I के तहत 20,000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया था।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को वित्तीय वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी 2023 तक कुल 14,084.72 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से एनएमसीजी द्वारा राज्य सरकारों, स्वच्छ गंगा के लिए राज्य मिशनों और अन्य एजेंसियों को गंगा संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 13,607.18 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
दरअसल नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत, जल उपचार, अपशिष्ट प्रबंधन, रिवर फ्रंट प्रबंधन (घाट और श्मशान), निरंतर प्रवाह बनाए रखने के साथ-साथ ग्रामीण स्वच्छता, जैव विविधता संरक्षण सहित गंगा नदी की सफाई और अन्य कई कार्यों के लिए योजना तैयार की गई है।
यह भी बताया गया है कि दिसंबर 2022 तक, 32,912.40 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर कुल 409 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 232 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
बता दें कि भारत सरकार ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करने, उनके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ जून, 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरूआत की थी।