केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 1 करोड़ मामले दर्ज किए गए हैं।
“आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में दो महीने में बलात्कार के मामलों में जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया है," गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा।
दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संसद सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न पर जवाब दे रहे थे, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर विवरण मांगा था और सरकार से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया था।