कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कल सूरत की अदालत द्वारा 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण आज लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
"केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य राहुल गांधी, उनकी दोषसिद्धि की तारीख यानी 23 मार्च, 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हो गए हैं जो कि अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार भारत का संविधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पढ़ा जाता है," लोक सभा सचिवालय ने आज जारी एक अधिसूचना में कहा।
राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस संसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं इस निर्णय के बाद स्तब्ध हूँ।
"अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर और एक अपील प्रक्रिया में होने के दौरान इस कार्रवाई और इसकी तेजी से मैं स्तब्ध हूं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक है," कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा।
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की एक बैठक बुलाई थी जहां एक घंटे के विचार-विमर्श के बाद विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया और मीटिंग के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन की ओर एक विशाल "लोकतंत्र खतरे में" लिखे बैनर के साथ मार्च किया।
पुलिस के कुछ सांसदों को हिरासत में लेते ही मार्च तितर बितर हो गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें एक बस से पास के पुलिस थानों में ले जाया गया। मीडिया के मुताबिक पुलिस ने कहा कि न तो उनके पास मार्च की अनुमति थी और न ही राष्ट्रपति ने उन्हें मिलने का समय दिया था।
मार्च के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जनता के पैसे का जवाब मांग रही है और भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
"वे पिछड़े वर्गों के अपमान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी रही है और उनके लिए लड़ी है। मनु को मानने वाले ये लोग पिछड़े वर्गों की बात करते हैं," खड़गे ने मीडिया को कहा।
देश भर में भी कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज सुबह केंद्र पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए एक साथ विरोध प्रदर्शन किया था।