भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने डोकलाम में विवादित क्षेत्र में चीन के समान अधिकार की अपनी नवीनतम टिप्पणी पर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।
"समस्या को हल करना अकेले भूटान पर निर्भर नहीं है। हम तीन हैं। कोई बड़ा या छोटा देश नहीं है, तीन समान देश हैं, प्रत्येक एक तिहाई के लिए जिम्मेदार है,'' अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा।
यह शेरिंग के 2019 के उस बयान के विपरीत है जहां उन्होंने कहा था कि किसी भी पक्ष को तीन देशों के बीच 'एकतरफा' रूप से मौजूद ट्राइजंक्शन बिंदु के पास कुछ भी नहीं करना चाहिए।
चीन ने हाल के वर्षों में भूटान के साथ राजनयिक संपर्क स्थापित करने और जटिल सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ता में तेजी लाने के प्रयासों को आगे बढ़ाया है। 2017 में डोकलाम पठार में सड़क बनाने के चीन के प्रयास के परिणामस्वरूप भारत-चीन के बीच एक बड़ा गतिरोध हुआ जिससे दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ गया।
भारत ने डोकलाम ट्राई-जंक्शन पर चीनी सेना द्वारा सड़क निर्माण का कड़ा विरोध किया था क्योंकि इससे उसके समग्र सुरक्षा हितों पर असर पड़ता क्योंकि यह संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे के करीब है, जिसे चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है, और यह भारत को उसके उत्तर-पूर्व से जोड़ता है। बीजिंग द्वारा सड़क बनाने की अपनी योजना को छोड़ने के बाद गतिरोध समाप्त हो गया।
इसके अलावा 2020 में, चीन ने परियोजना के लिए धन का विरोध करके वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) परिषद में भूटान में सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य पर आश्चर्यजनक दावा किया।
चीन ने परियोजना के लिए मिल रही मदद का विरोध करके वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) परिषद में भूटान में सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य पर दावा किया। चीन ने बुनियादी ढांचे के विकास और तरजीही नीतियों के साथ भारत, भूटान और नेपाल की सीमाओं पर स्थित गांवों को विकसित करने के प्रयासों को भी तेज कर दिया है।