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विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं: राहुल गांधी की अयोग्यता पर जर्मनी की टिप्पणी से भड़की भाजपा

आपराधिक मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके बाद जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे गांधी के मामले में "न्यायिक स्वतंत्रता के मानकों और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों" के समान रूप से लागू होने की उम्मीद थी।
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने का आरोप लगाया है।
दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता पर टिप्पणी के लिए जर्मन विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि देश ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत के फैसले का संज्ञान लिया है।
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द
इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट का हवाला दिया और कहा कि "यह स्पष्ट है कि कांग्रेस हमारे आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप चाहती है"।
"भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद। लेकिन यह बात याद रखिए कि भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती," भाजपा नेता और कंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा।
गौरतलब है कि राहुल गांधी के इस महीने की शुरुआत में लंदन में दिए विवादास्पद भाषण के बाद से ही भाजपा के निशाने पर है। भाजपा ने उन पर राजनीतिक लाभ के लिए भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की मांग करने का आरोप लगाया था।
इसी सिलसिले में पिछले सप्ताह एक सांसद के रूप में गांधी की संसद सदस्यता खोने से पहले, भाजपा के विभिन्न सांसदों ने संसद के पटल पर राहुल गांधी से माफी की मांग की थी।
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