राष्ट्रमंडल के स्थानीय नेताओं ने गुरुवार को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स III से उपनिवेशीकरण के भयानक प्रभावों के लिए माफी मांगने के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए।
साथ ही उन्होंने राजा से राष्ट्रमंडल के स्थानीय लोगों के लिए एक मुआवजा तंत्र शुरू करने का भी आग्रह किया।
साथ ही उन्होंने राजा से राष्ट्रमंडल के स्थानीय लोगों के लिए एक मुआवजा तंत्र शुरू करने का भी आग्रह किया।
हस्ताक्षर करने वाले देशों में एंटीगुआ और बारबुडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनाडा, जमैका, पापुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस शामिल हैं।
"हम,अधोहस्ताक्षरी, ब्रिटिश सम्राट, किंग चार्ल्स III को उनके राज्याभिषेक की तारीख 6 मई, 2023 को स्थानीय और गुलाम लोगों के नरसंहार और उपनिवेशीकरण की विरासत पर भयानक प्रभाव को स्वीकार करने के लिए कहते हैं," पत्र में कहा गया।
हस्ताक्षर किए गए पक्षों ने गुलामी के स्थायी प्रभाव पर बातचीत की तत्काल शुरुआत के लिए औपचारिक माफी के साथ-साथ "प्रतिशोधी न्याय की एक प्रक्रिया" शुरू करने के लिए कहा।
"हमारे लोगों के उत्पीड़न, हमारी संस्कृति का अपमान, हमारे संसाधनों की लूट के लिए क्षतिपूर्ति के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए तुरंत प्रतिबद्ध हों और उन लोगों को वापस धन का पुनर्वितरण करें, जिनसे इसे चुराया गया था," पत्र में कहा गया है।
हालांकि बकिंघम पैलेस और यूनाइटेड किंगडम सरकार ने अभी तक पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।