पश्चिमी शक्तियाँ, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन के बीच बड़े पैमाने पर "फूट डालो और शासन करो" की ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत में चीनी दूतावास द्वारा उद्धृत ग्लोबल टाइम्स के एक संपादकीय ने मंगलवार को कहा।
"वे ड्रैगन-हाथी प्रतिद्वंद्विता की अवधारणा को मनगढ़ंत रूप से जोर देते हैं तथा चीन और भारत के बीच भयावह मनोवैज्ञानिक हेरफेर में संलग्न हैं," चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जिआओजियान द्वारा साझा किए गए संपादकीय के अनुसार।
संपादकीय में नई दिल्ली और बीजिंग के बीच सीमा मुद्दे में "पक्ष" लेने के लिए पश्चिमी शक्तियों को दोषी ठहराया गया है। भारतीय और चीनी सैनिक अप्रैल-मई 2020 से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक सैन्य गतिरोध में संलिप्त हैं।
दरअसल सैन्य कमांडर-स्तर और आधिकारिक परामर्श के कई दौर की बदौलत दोनों पक्ष अधिकांश संघर्ष क्षेत्रों से सैनिकों को हटाने में सक्षम थे। मगर शेष विवाद स्थलों यानी देपसांग और डेमचोक इलाकों में दोनों पक्षों से हजारों सैनिक गतिरोध में संलिप्त है।
विचारणीय है कि साल 2020 में नई दिल्ली ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से लद्दाख विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश को खारिज कर दिया। उस समय, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह विवाद को हल करने के लिए बीजिंग से द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत कर रहा है।
"पश्चिम हर तरह से भारत को मना रहा है, लेकिन पश्चिम भारत के प्रति अपने अहंकार और शोषण को छुपा नहीं सकता है। यह बताया जाना चाहिए कि यह वास्तव में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली देश के रूप में भारत के मार्ग को भटकाने की एक चाल है," ग्लोबल टाइम्स ने कहा।
साथ ही, ग्लोबल टाइम्स ने नई दिल्ली से "औपनिवेशिक छाप" से छुटकारा पाने के लिए "राष्ट्रीय व्यापक शक्ति और रणनीतिक स्पष्टता" विकसित करने का आह्वान किया।
चीन 'नैतिक और भावनात्मक रूप से' भारत की विऔपनिवेशीकरण प्रक्रिया का समर्थन करता है
ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय का शीर्षक 'चीन नैतिक, भावनात्मक रूप से भारत की विऔपनिवेशीकरण प्रक्रिया का समर्थन करता है' है। इस में कहा गया है कि बीजिंग भारत की औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का पुरजोर समर्थन करता है, साथ ही इसने देश की नई संसद के उद्घाटन की सराहना की।
इसके अलावा यह भी रेखांकित किया गया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली 200 से अधिक वर्षों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की छाप को मिटाने में लगी हुई है।
यह संपादकीय अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की अगले महीने नई दिल्ली की प्रस्तावित यात्रा से पहले आया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 जून को अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं, नई दिल्ली ने पिछले महीने घोषणा की थी।