पाकिस्तानी चुनाव आयोग (ECP) ने गुरुवार, 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि देश में आम चुनाव अगले वर्ष 14 फरवरी को होंगे, जिससे चुनावों पर महीनों से चली आ रही अनिश्चितता समाप्त हो गई।
पाकिस्तानी चुनाव आयोग के वकील सजील स्वाति ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी हो जाएगी, जिससे चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा।
उन्होंने यह घोषणा तब की जब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के विघटन के बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 9 अगस्त को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया।
स्थानीय अखबारों के अनुसार, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फ़ैज़ ईसा, न्यायमूर्ति अमीन-उद-दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सहित विभिन्न पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।
ज्ञात हो कि ECP की घोषणा ऐसे समय भी सामने आई है, जब पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बीच पाकिस्तान को 3 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज पर समझौते के तहत 710 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दूसरी किश्त पर चर्चा की शुरुआत हुई। माना जाता है कि चुनावों की तारीख निर्धारित करने के बाद पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय के पास बातचीत करते समय अधिक सशक्तता होगी, भले ही आईएमएफ ने इतना कुछ नहीं कहा हो।