भारतीयों द्वारा कनाडाई कानूनों का मजाक उड़ाना तब शुरू हुआ जब क्यूबेक प्रांत में पुलिस ने निवासियों को उनकी संपत्तियों में चोरों के निगरानी वीडियो साझा करने के विरुद्ध चेतावनी दी।
सोशल मीडिया ने सोरेटे डु क्यूबेक के प्रवक्ता के हवाले से कहा, "आप तस्वीरें स्वयं पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको स्मरण रखना होगा कि कनाडा में हम निर्दोष होने का अनुमान लगाते हैं और उस तस्वीर को पोस्ट करना निजी जीवन का उल्लंघन हो सकता है।"
ब्रैम्पटन में रहने वाले भारतीय-कनाडाई बलराज देयोल ने अपराधियों के "अधिकारों" के बारे में इतना चिंतित होने के लिए कनाडाई कानून-प्रवर्तन पर प्रश्न उठाया।
उन्होंने कहा, “कनाडा में चोरों, धोखेबाजों, ठगों, आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों के पास मेहनती नागरिकों की तुलना में बहुत अधिक अधिकार हैं। यहां तक कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी जेटी (प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो) के कनाडा में ऐसे तत्वों के अधिकारों के बारे में अधिक चिंतित हैं।"
नई दिल्ली स्थित रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने भी कनाडा जैसे पश्चिमी समाजों में "मूर्खता के स्तर" का मज़ाक उड़ाया।
अन्य भारतीय यूजर्स ने टिप्पणी की कि कनाडा चोरों और अन्य असामाजिक संस्थाओं के लिए "सुरक्षित आश्रय" बन गया है।
हाल के महीनों में, नई दिल्ली ने उत्तरी अमेरिकी देश में खालिस्तान समर्थक संस्थाओं द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को अनदेखा करने पर आधिकारिक स्तर पर कनाडा पर आतंकवादियों के लिए "सुरक्षित शरणस्थली" होने का आरोप लगाया है।
ऐसा नहीं है कि मात्र भारतीय यूजर्स ही कनाडा के कानूनों को ट्रोल कर रहे हैं।
एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, "और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सुरक्षा फुटेज पोस्ट करना चोरों की गोपनीयता का इतना भयानक उल्लंघन है। वे बस अपने काम से काम रख रहे थे, दूसरे लोगों का सामान चुरा रहे थे, तभी अचानक वे विश्व भर में देखने के लिए इंटरनेट पर छा गए। ये कितना अनुचित है।"
जबकि भारत कनाडा के लिए नए अप्रवासियों का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है, खालिस्तान समर्थक समूहों के लिए ओटावा के मौन समर्थन के कारण द्विपक्षीय संबंध हाल ही में तनावपूर्ण हो गए हैं।