विज्ञप्ति में कहा गया, "बैठक के एजेंडे में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही की अवधारणा का समर्थन करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने पर एक महत्वपूर्ण चर्चा भी शामिल थी। अंतरराष्ट्रीय कानून आयोग के प्रतिष्ठित सदस्य और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिमल पटेल ने इस जटिल विषय पर विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि साझा की।"
विज्ञप्ति में कहा गया, बैठक सचिवालय द्वारा एक सूचनात्मक ब्रीफिंग और अपडेट के साथ शुरू हुई, जिसने चल रहे प्रयासों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। बैठक ने जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और एक ऑनलाइन भंडार के रूप में काम करने और सचिवालय, मिशनों और सदस्य राज्यों को शांति सैनिकों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के मामलों की निगरानी और समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक समर्पित डेटाबेस लॉन्च करना।"