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रूसी ड्यूमा के प्रतिनिधियों ने अमेरिका, नाटो और यूक्रेन के संगठित आपराधिक समूह के बारे में बताया

Sputnik को मिले रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा के प्रतिनिधियों के बयान के अनुसार, उन्होंने एक संगठित आपराधिक (आतंकवादी) समूह के अस्तित्व की घोषणा की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
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ड्यूमा के प्रतिनिधियों ने रूसी जाँच समिति और रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय को विदेशी राज्यों से मदद मांगकर जाँच करने की मांग की।
रूसी जाँच समिति ने ड्यूमा के प्रतिनिधियों की अपील के बाद रूस के विरुद्ध अमेरिका, यूक्रेन और दूसरे पश्चिम देशों द्वारा कथित तौर पर आयोजित आतंकी हमलों की जाँच शुरू की। जाँच समिति ने कहा कि प्रस्तुत जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और एक प्रक्रियात्मक निर्णय लिया जाएगा।
“बयान में एक संगठित आपराधिक (आतंकवादी) समूह के अस्तित्व की पुष्टि करने वाले तथ्यों और घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी, सैन्य-राजनीतिक नाटो ब्लॉक के नेता और इसमें शामिल व्यक्तिगत देश, बाइडन के यूक्रेनी व्यापार के साझेदार, यूक्रेन का राजनीतिक नेतृत्व, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के कर्मचारी और यूक्रेन की सुरक्षा सेवाएं शामिल हैं,” प्रतिनिधियों के बयान में कहा गया।
प्रतिनिधि कहते हैं कि "इस बयान को एक अपराध की रिपोर्ट के रूप में माना जाए, आतंकवाद के आयोजन और वित्तपोषण के तथ्यों की जाँच की जाए, आतंकवाद के वित्तपोषण के तथ्यों की जाँच में सहायता के लिए अन्य देशों से भी अनुरोध किया जाए।"
साथ ही ड्यूमा के प्रतिनिधियों ने जांच समिति और रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय की मांग की कि:
"विदेशी राज्यों को आतंकवादी अपराधों को अंजाम देने के उद्देश्य से उपयोग किए गए या आवंटित किसी भी धन की पहचान करने, पता लगाने, अवरुद्ध करने या जब्त करने की मांग करें";
"विदेशी राज्यों को आतंकवाद के वित्तपोषण में शामिल लोगों और संस्थाओं को न्याय के कटघरे में लाने की मांग करें";
"विदेशी राज्यों से मिले तथ्यों और लिए गए निर्णयों के बारे में जनता को सूचित करें"।
ड्यूमा के प्रतिनिधियों ने इस बयान की एक-एक प्रति, जाँच समिति और रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय, जर्मनी के संघीय न्याय कार्यालय, अमेरिकी न्याय विभाग, साइप्रस गणराज्य के न्याय और सार्वजनिक व्यवस्था मंत्रालय, और फ्रांस के न्याय मंत्रालय को भेज दी है।
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