भारत ने घाना, तंजानिया, नामीबिया, नाइजीरिया और केन्या सहित कई अफ्रीकी देशों में अपने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) का विस्तार करने में सफलता प्राप्त किया।
UPI को विस्तारित करने के साथ साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौतों को लेकर भी चर्चा की गई।आशा है कि ये पहल भारत और अफ्रीका के मध्य मजबूत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देंगे।
भारत का लक्ष्य एक समर्पित प्रणाली के माध्यम से लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हुए भारतीय रुपये और अपने भागीदार देशों की मुद्राओं के मध्य संतुलन स्थापित करना है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहुँच डॉलर या अन्य पश्चिमी मुद्राओं जैसे मध्यस्थों की आवश्यकता को समाप्त करता है, जो अफ्रीका और इसमें स्थित अन्य देशों के लिए लाभदायक है।\
इथियोपिया और अफ्रीकी संघ में पूर्व भारतीय राजदूत, एशिया-अफ्रीका विकास गलियारे पर भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) टास्क फोर्स के अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने Sputnik भारत से कहा, "अगर सभी लेनदेन डॉलर या यूरो में किए जाते हैं, तो देशों को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन होने पर अपने ऋण चुकाना कठिन हो सकता है।"
विशेषज्ञ ने कहा कि भारत और अफ्रीका को डॉलर या अन्य समय के साथ बढ़ते कठिन मुद्राओं में मूल्यांकित नहीं होने वाले लेनदेन से लाभ होगा।
उन्होंने कहा, "अगर मुद्रा में 10% का अवमूल्यन होता है, तो उन्हें डॉलर की समान राशि प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 10% का भुगतान करना होगा। हालाँकि, अगर वे रुपये का उपयोग करके भारत के साथ सीधे लेनदेन करते हैं, तो वे केवल रुपये में भुगतान करेंगे।"
भारत पिछले कुछ वर्षों में एक दूसरी पहल को सक्रिय रूप से स्थापित करने में संलग्न है, जिससे स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार लेनदेन किया जाएगा।
केन्या और दक्षिण अफ्रीका में पूर्व भारतीय राजदूत, CII की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, व्यापार नीति परिषद और अफ्रीका समिति के सदस्य राजीव भाटिया ने Sputnik भारत को बताया कि इस पहल का उद्देश्य भारतीय रुपये और भागीदार देशों की मुद्राओं के मध्य समानता स्थापित करना है।
भाटिया ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "यह समानता स्थापित हो जाने के बाद डॉलर या अन्य पश्चिमी मुद्राओं जैसे मध्यस्थों की आवश्यकता के बिना लेनदेन एक विशिष्ट तंत्र के माध्यम से किया जा सकता है।"