2024 लोक सभा चुनाव

अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारतीय चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए लाखों डॉलर का फंड दिया: रिपोर्ट

एक नई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वाशिंगटन और ब्रुसेल्स ने लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय मतदाताओं को प्रभावित करने और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए हैं।
Sputnik
भारत में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) से कथित स्तर पर लाखों डॉलर का वित्त पोषण आया, सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक अभियानों पर दृष्टि बनाए रखने वाले समूह डिसइंफो लैब ने सोमवार को बताया।
'द इनविजिबल हैंड्स: फॉरेन इंटरफेरेंस इन इंडियन इलेक्शन्स 2024' शीर्षक वाली रिपोर्ट में तीन मुख्य हस्तक्षेपकर्ताओं को वित्तीय रूप से समर्थित षड़यंत्र के हिस्से के रूप में एक "विशेष कथा" को आगे बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया गया है: अमेरिका स्थित हेनरी लूस फाउंडेशन (HLF), जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन (OSF), तथा फ्रांसीसी इंडोलॉजिस्ट और राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जाफरलॉट (CJ) भी इसमें संलग्न हैं।

"दुर्भाग्यवश, जब लाखों भारतीय अपना भविष्य निर्धारित कर रहे थे, वैश्विक मीडिया और शिक्षा जगत का एक वर्ग एक सुनियोजित और अच्छी तरह से वित्तपोषित योजना के माध्यम से उनके निर्णयों को प्रभावित करने की एक भयावह षड़यंत्र रच रहा था," 85 पृष्ठ के लेख में कहा गया है।

इसके अतिरिक्त, लेख के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय संस्थाओं और उसके मानवाधिकारों के ट्रैक रिकॉर्ड की अत्यधिक आलोचना, चुनाव से पहले के छह महीनों में "चरम पर" थी। चुनाव 19 अप्रैल को आरंभ हुआ था और 1 जून को समाप्त हुआ।

भारत विरोधी आलोचना का मुख्य स्रोत, CJ की भूमिका

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पश्चिमी अंग्रेजी मीडिया के अतिरिक्त, भारत की आलोचना विशेष रूप से फ्रांसीसी दैनिक ला मोंडे में दिखाई दी।
"भारतीय चुनावों के बारे में चर्चा का विश्लेषण करते समय, यह भी पाया गया कि जाफरलॉट अन्य पश्चिमी मीडिया और भारतीय मीडिया प्लेटफार्मों के एक वर्ग द्वारा विशेष रूप से भारतीय चुनावों को लक्ष्य करके लिखे गए अधिकांश लेखों का मुख्य स्रोत भी रहे हैं," इसमें कहा गया।
यह भी कहा जाता है कि "जाति जनगणना" का विचार, जो विपक्षी कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में सम्मिलित था, इंडोलॉजिस्ट के दिमाग की उपज था।
"2021 में, क्रिस्टोफ़ जैफ़रलॉट ने भारत में जाति जनगणना की आवश्यकता पर एक शोध रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और बाद में भारतीय मीडिया में लेख लिखे। और आश्चर्यजनक रूप से, 1.4 बिलियन के देश में, वे अकेले ही इस विषय को सार्वजनिक चर्चा में लाने में सफल रहे, जिसमें चुनावी मौसम ने भी सहायता की। यह किसी भी शिक्षाविद द्वारा की गई उल्लेखनीय उपलब्धि थी," रिपोर्ट में यह दावा किया।

इस रिपोर्ट में राजनीतिक वैज्ञानिक पर "सहकर्मी-समीक्षित" प्रकाशनों के माध्यम से यह अनुचित आख्यान फैलाने का आरोप लगाया गया है कि भाजपा में "उच्च-स्तरीय प्रभुत्व" बढ़ रहा है, एक ऐसा सिद्धांत जिसे "जानबूझकर दुष्प्रचार" के हिस्से के रूप में फैलाया गया है।

हेनरी लूस फाउंडेशन (HLF)

इस बीच, रिपोर्ट से पता चलता है कि जाफरलॉट अमेरिका स्थित हेनरी लूस फाउंडेशन (HLF) द्वारा वित्त पोषित कई शिक्षाविदों और थिंक टैंकों में से एक थे, जिसे टाइम मैगज़ीन के संस्थापकों में से एक हेनरी लूस ने तीन वर्ष की अवधि (2021-24) के लिए स्थापित किया था।

इंडोलॉजिस्ट की एक परियोजना, 'हिंदू बहुसंख्यकवाद के समय में मुसलमान' को कथित स्तर पर HLF से 385,000 डॉलर का वित्त पोषण प्राप्त हुआ।

वास्तव में, यह खुलासा हुआ है कि फाउंडेशन ने 2024 के चुनाव से पहले भारत-केंद्रित अनुसंधान करने के लिए इन हस्तक्षेपकर्ताओं को प्रायोजित किया है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि HLF में कई पूर्व अमेरिकी सरकारी अधिकारी और थिंक टैंकर कार्यरत हैं, जिनके अन्य संस्थाओं से संबंध होने की जानकारी है, जिनकी अमेरिकी प्रतिष्ठान के साथ करीबी की प्रतिष्ठा है।

रेपोर्टों के अनुसार, जाफरलॉट को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के अतिरिक्त, HLF ने बर्कले सेंटर फॉर रिलीजन, पीस एंड वर्ल्ड अफेयर्स में 'द हिंदू राइट एंड इंडियाज रिलीजियस डिप्लोमेसी' नामक परियोजना को भी वित्त पोषित किया।

इसी प्रकार, रेपोर्टों के अनुसार, फाउंडेशन ने कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस (CEIP) को भी 120,000 डॉलर का प्रायोजन प्रदान किया, जिसके अंतर्गत इसने 'हिंदू राष्ट्रवाद: जातीय पहचान से सत्तावादी दमन तक', 'भारत में धर्म, नागरिकता और संबद्धता', 'भारत में धर्म-के-रूप-में-जातीयता और उभरता हुआ हिंदू वोट' और अन्य जैसे लेख लिखे।
वास्तव में, इस लेख के अंतर्गत, HLF ने ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) को एशिया, विशेष रूप से म्यांमार, इंडोनेशिया और भारत में धार्मिक हिंसा का दस्तावेजीकरण करने की परियोजना के लिए 300,000 डॉलर की राशि का सहयोग दिया।
इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट के अनुसार, HLF ने अमेरिका में भाजपा विरोधी शिक्षाविदों - कैलिफोर्निया स्थित कार्यकर्ता अंगना पी. चटर्जी और न्यू जर्सी के स्टेट यूनिवर्सिटी (एसयूएनवाई) के रटगर्स के शिक्षाविद ऑड्रे ट्रुश्के - के शोध को वित्त पोषित किया।

भारत विरोधी भावना फैलाने में जॉर्ज सोरोस की भूमिका

डिसइंफो लैब के लेख में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नकारात्मक विचार फैलाने में हंगेरियन-अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और उनकी चैरिटी ओएसएफ की भूमिका का उल्लेख किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, सोरोस ने न मात्र जैफरलॉट को प्रायोजित किया, बल्कि कनाडाई-भारतीय कार्यकर्ता रिकेन पटेल को भी प्रायोजित किया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ओएसएफ द्वारा वित्तपोषित कई भारत विरोधी परियोजनाओं के पीछे होने के कारण, 2023 में पटेल ने ‘फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी’ समूह की अध्यक्षता शुरू की, जिसका घोषित लक्ष्य "भारत को बचाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध लड़ना" था।

इसमें कहा गया है कि सोरोस के बेटे जोनाथन सोरोस की सह-अध्यक्षता वाले ‘फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी’ ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीद जैसे विषयों पर "प्रचार" फैलाया, जिसके विचार अमेरिकी सरकार के विचारों से काफी मिलते-जुलते हैं।

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