भारत और खाड़ी राजतंत्रों के बीच के आर्थिक संबंधों की व्याख्या

भारत मुख्य रूप से खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के माध्यम से खाड़ी देशों से जुड़ा हुआ है।

GCC भारत के लिए तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, तथा खाड़ी देश भारत के बुनियादी ढांचे और डिजिटल क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं।

2022 में CEPA व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत-यूएई आर्थिक सहयोग ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को गति दी है।

यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापारिक साझेदार है, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 100.05 बिलियन डॉलर था।

यूएई भारत के बुनियादी ढांचे, रसद और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रहा है।

2025 में 22.5 हजार से अधिक नई भारतीय कंपनियों ने यूएई के बाजार में प्रवेश किया, जो 2024 की इसी अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

सऊदी अरब ने भारत की नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढाँचे में 12 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

वित्त वर्ष 2024-25 में 1.64 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत बहरीन के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में से एक है।

दोनों देश जैव प्रौद्योगिकी, शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढाँचे में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा दे रहे हैं।

2025 में 14.14 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत क़तर के लिए शीर्ष 3 सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक है।

क़तर द्वारा भारत को किए जाने वाले प्रमुख निर्यातों में एलएनजी और एलपीजी शामिल हैं।

2025 में क़तर के अमीर शेख तमीम की नई दिल्ली यात्रा के दौरान क़तर ने भारत की अर्थव्यवस्था में 10 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल द्विपक्षीय भारत-कुवैत व्यापार 10.22 बिलियन डॉलर था, जिसमें कुवैत को भारतीय निर्यात 1.93 बिलियन डॉलर था।

कुवैत कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करके भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का 3.5% पूरा करता है।

भारत कुवैत को अपनी अधिकांश विद्युत मशीनरी और उपकरण निर्यात करता है, जिसमें विमान भी शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2024-2025 में भारत-ओमान का कुल व्यापार 10.61 बिलियन डॉलर था, जिसके बढ़ने की संभावना है।

यह समझौता टैरिफ को समाप्त करके, समुद्री आपूर्ति मार्गों में सुधार करके तथा पारस्परिक निवेश को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करेगा।