आज मास्को में 60 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए, जिनमें नेशनल ओम्बड्समैन, सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञ और कानूनी जानकार शामिल थे। कॉन्फ्रेंस के एजेंडा का मुख्य मुद्दा डिजिटल बदलाव के दौर में मानवाधिकारों की रक्षा का मुद्दा है।
पुतिन ने कहा, "यह साफ़ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का तेज़ी से विकास न सिर्फ़ आर्थिक विकास और बेहतर जीवन स्तर के लिए नए मौके खोलता है, बल्कि यह बहुत गंभीर जोखिमों से भी जुड़ा है। हमारा देश नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार कई तरह के उपाय लागू कर रहा है।"
उन्होंने बताया कि "पर्सनल डेटा के कलेक्शन, ट्रांसफर, प्रोसेसिंग और स्टोरेज को कंट्रोल करने वाले कानूनी नियमों को बेहतर बनाने के लिए व्यवस्थित काम चल रहा है। आधुनिक साइबर सुरक्षा अभ्यास लागू की जा रही हैं।"
पुतिन ने कहा, "रूस इस क्षेत्र में विदेशी साझेदारों के साथ अनुभव शेयर करने और सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए तैयार है।"