व्यापार और अर्थव्यवस्था

अमेरिकी टैरिफ व्यापार को हथियार बनाते हैं: भारतीय वित्त मंत्री

अमेरिका ने ब्रिक्स के शक्तिशाली देशों भारत और ब्राजील सहित देशों को धमकाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया है, लेकिन नई दिल्ली ने लगातार वाशिंगटन के दबाव को खारिज कर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि उसके फैसले उसके राष्ट्रीय हित पर आधारित हैं।
Sputnik
भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अमेरिका पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि टैरिफ ने व्यापार को हथियार बना दिया है।

उन्होंने टाइम्स नेटवर्क के इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 में कहा, "टैरिफ के जरिए कई अन्य उपायों के जरिए व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है और भारत को इसमें सावधानी से बातचीत करनी होगी, और न केवल टैरिफ का ध्यान रखना होगा, बल्कि मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत ही हमें अतिरिक्त लाभ देगी।"

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि व्यापार अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह गया है, क्योंकि देश अब भारत के मामले में अपने स्वतंत्र रुख, रणनीतिक स्वायत्तता के लिए राष्ट्रों को निशाना बना रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा, "भारत को यह कहते हुए व्याख्यान दिया जा सकता है कि आप (भारत) बहुत अंतर्मुखी हैं, आप टैरिफ किंग हैं इत्यादि। लेकिन टैरिफ को हथियार बना दिया गया है।"

उल्लेखनीय है कि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात पर 25% दंडात्मक शुल्क भी शामिल है।
भारत ने इन उपायों को "अनुचित, गैरक़ानूनी और अकारण" बताया है और इस बात पर प्रकाश डाला है कि वाशिंगटन ने मास्को के साथ व्यापार संबंध बनाए रखना जारी रखा है।

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की सरकार द्वारा अमेरिका में भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा के बाद अगस्त में एक बयान में कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल के दिनों में रूस से भारत के तेल आयात को लक्षित किया है। हमने पहले ही इन मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार के कारकों पर आधारित है और भारत के 1.4 बिलियन लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य के साथ किया जाता है।"

बयान में कहा गया, "इसलिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका द्वारा उन कार्यों के लिए भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का विकल्प चुनना जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं।"
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