इसमें क्या-क्या शामिल है?
इंडोनेशिया और EAEU (रूस, कज़ाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान का समूह) के बीच हुए इस समझौते से समूह के देशों को अपना सामान बेचने के लिए नए विकल्प मिलेंगे। साथ ही, यह उन आर्थिक नुकसानों को कम करने में मदद करेगा जो पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से हो रहे हैं।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार, इसमें 90% से ज़्यादा सामानों के लिए मुक्त व्यापार समझौते के तहत टैक्स हट जाएगा और यह आपसी व्यापार कारोबार के 95% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा।
समझौता लागू होते ही कुछ टैरिफ खत्म कर दिए जाएंगे, और बाकी को तीन से 15 सालों में धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा।
ज़ीरो टैरिफ के लिए योग्य सामानों की लिस्ट में कई तरह के उर्वरक, रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उत्पाद, लौह और अलौह धातुएँ, लकड़ी से बने उत्पाद, और रेडियो-इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।
रूस-इंडोनेशियाई व्यापार 1.8 गुना बढ़ा है, जो 2024 के आखिर तक $4.3 बिलियन तक पहुँच गया था; मुख्य सामानों में कोयला, तेल, उर्वरक, गेहूं और लौह धातु शामिल हैं।
यह महत्वपूर्ण क्यों है?
इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जहाँ 280 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं।
विश्व बैंक के अनुसार, 2025 के पहले नौ महीनों में इसकी अर्थव्यवस्था में 5% की बढ़ोतरी हुई और उम्मीद है कि 2026-27 तक यह इसी रफ्तार से बनी रहेगी।
इंडोनेशिया वैश्विक खनन उद्योग में एक अहम खिलाड़ी है, जो कोयला, तांबा, सोना, टिन, बॉक्साइट, निकिल और कोबाल्ट का उत्पादन करता है।
इसका अपना तेल और गैस उत्पादन इसकी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है और देश बेहतर ऊर्जा संप्रभुता के लिए प्रयास कर रहा है।
आगे क्या होगा?
ब्लॉक फिलहाल भारत के साथ एक बेहतर व्यापार समझौते पर विचार कर रहा है।
अब तक, इएइयू ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक साझेदारी समझौता और मंगोलिया के साथ एक अस्थायी समझौता किया है। इस ब्लॉक के वियतनाम, सिंगापुर, सर्बिया और ईरान के साथ मुक्त व्यापार समझौते हैं, और चीन के साथ साझेदारी समझौता है।