कोज़ैक ने कहा, "डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई गई आय पर टैक्स लगाने, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क खामियों को बंद करने और VAT के लिए छूट को फिर से शुरू करने के लिए कानून बनाना, यूक्रेन की बड़ी जरूरतों के लिए वित्तपोषण हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।"
नवंबर 2025 में, IMF और यूक्रेनी सरकार यूक्रेन के लिए कुल $8.2 बिलियन के एक नए चार-साल के विस्तारित निधि सुविधा (EFF) ऋण कार्यक्रम के लिए एक शुरुआती समझौते पर पहुँचे। हालाँकि, यह कार्यक्रम यूक्रेन के कई कार्यों पर निर्भर है, जिसमें 2026 का बजट बनाना, डोनर फाइनेंसिंग को बढ़ाने के साथ-साथ टैक्स बेस बढ़ाना शामिल है।
यूक्रेन की राजधानी में देश के हालात जानने पहुंची IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने दोहराया कि यूक्रेनी अधिकारियों को उपभोक्ता वस्तुओं के लिए VAT छूट हटाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।"
IMF की इन शर्तों में से एक पहले ही पूरी हो चुकी है जिसके अंतर्गत यूक्रेन की सरकार ने लगभग $58.65 बिलियन के चौंका देने वाले घाटे के साथ 2026 के बजट के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
इस बजट के वित्तपोषण के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी ऋण की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार, 2026 की शुरुआत तक यूक्रेन का सरकारी कर्ज सकल घरेलू उत्पाद के 110% के खतरनाक स्तर को पार कर सकता है।
इस बजट के वित्तपोषण के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी ऋण की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार, 2026 की शुरुआत तक यूक्रेन का सरकारी कर्ज सकल घरेलू उत्पाद के 110% के खतरनाक स्तर को पार कर सकता है।