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गूगल एंड्रॉइड पर सीसीआई के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी पहुंचा: रिपोर्ट

© AP Photo / Virginia MayoIn this March 23, 2010, file photo, the Google logo is seen at the Google headquarters in Brussels. Germany’s finance minister on Wednesday welcomed an agreement requiring large companies in the European Union to reveal how much tax they paid in which country.
In this March 23, 2010, file photo, the Google logo is seen at the Google headquarters in Brussels. Germany’s finance minister on Wednesday welcomed an agreement requiring large companies in the European Union to reveal how much tax they paid in which country. - Sputnik भारत, 1920, 23.12.2022
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गूगल ने केस में स्टे मांगा है, कंपनी का मानना है कि सीसीआई ओईएम, डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं से रिकॉर्ड पर मजबूत साक्ष्य पेश करने में विफल रहा है।
कंपनी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस प्रणाली में अनुचित व्यापार के तरीकों पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती देते हुए गूगल ने अपील अधिकरण राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) से संपर्क किया है।
"हमने एंड्रॉइड पर सीसीआई के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है क्योंकि हमारा मानना है कि यह हमारे भारतीय उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों के लिए एक बड़ा झटका है, जो एंड्रॉइड की सुरक्षा सुविधाओं पर भरोसा करते हैं और संभावित रूप से मोबाइल उपकरणों की लागत बढ़ाते है," गूगल के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी को बताया।
कंपनी ने कहा कि एंड्रॉइड ने भारतीय उपयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और ओईएम को बहुत लाभ पहुंचाया है और भारत के डिजिटल परिवर्तन को संचालित किया है।
"हम एनसीएलएटी में अपना पक्ष रखने के लिए तत्पर हैं और उपयोगकर्ताओं और भागीदारों के लिए प्रतिबद्ध हैं," प्रवक्ता ने कहा।
सूत्रों ने कहा कि गूगल आशावादी है कि एनसीएलएटी रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों और भारत में मोबाइल प्रणाली की व्यापक वृद्धि और समृद्धि के लिए एंड्रॉइड द्वारा किए गए जबरदस्त योगदान का पूरा लेखा-जोखा लेगा। एंड्रॉयड ने सभी के लिए अधिक विकल्प बनाए हैं, और भारत और दुनिया भर में हजारों सफल व्यवसायों का समर्थन करता है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीसीआई का निर्णय भारतीय उपयोगकर्ताओं को अभूतपूर्व सुरक्षा जोखिमों को उजागर करता है, और भारत में एंड्रॉयड उपकरणों को आज की तुलना में अधिक महंगा, कम कार्यात्मक और कम सुरक्षित बना देगा।
प्रतिस्पर्धा आयोग ने अक्टूबर में एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया और इंटरनेट प्रमुख को विभिन्न अनुचित व्यवसाय के तरीकों को बंद करने और रोकने का आदेश दिया था।
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