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रक्षा मंत्रालय ने 84,328 करोड़ रुपये के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी
रक्षा मंत्रालय ने 84,328 करोड़ रुपये के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी
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अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद यह स्वीकृति (एओएन) आई है। 23.12.2022, Sputnik भारत
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रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 84,328 करोड़ रुपये की लागत से हल्के टैंक, एंटी-शिप मिसाइल और लंबी दूरी के निर्देशित बम सहित कई सैन्य प्लेटफार्मों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी। खरीद प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने मंजूरी दी है।मंत्रालय ने कहा कि 82,127 करोड़ रुपये के 21 प्रस्तावों की खरीद स्वदेशी स्रोतों से की जाएगी।रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डीएसी ने 24 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें भारतीय सेना के लिए छह, भारतीय वायु सेना के लिए छह, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए दो शामिल हैं, इन खरीदों का कुल मूल्य 84,328 करोड़ रुपये होगा।इसमें कहा गया है कि प्रस्तावों में भविष्य के स्थल सेना के लड़ाकू वाहनों, हल्के टैंकों, नौसेना की एंटी-शिप मिसाइलों, बहुउद्देश्यीय जहाजों, मिसाइल प्रणालियों की नई रेंज, लंबी दूरी के निर्देशित बम और अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद शामिल है।
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भारत, भारतीय वायुसेना, भारत के रक्षा मंत्री, भारतीय सेना
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रक्षा मंत्रालय ने 84,328 करोड़ रुपये के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी
अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद यह स्वीकृति (एओएन) आई है।
रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 84,328 करोड़ रुपये की लागत से हल्के टैंक, एंटी-शिप मिसाइल और लंबी दूरी के निर्देशित बम सहित कई सैन्य प्लेटफार्मों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी। खरीद प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने कहा कि 82,127 करोड़ रुपये के 21 प्रस्तावों की खरीद स्वदेशी स्रोतों से की जाएगी।
"यह उल्लेख करना उचित है कि 82,127 करोड़ रुपये (97.4 प्रतिशत) के 21 प्रस्तावों को स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए अनुमोदित किया गया है। डीएसी की यह अभूतपूर्व पहल न केवल सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी बल्कि रक्षा उद्योग को ''आत्मनिर्भर भारत'' के लक्ष्य को प्राप्त करने में बढ़ावा देगी" मंत्रालय ने कहा।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डीएसी ने 24 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें भारतीय सेना के लिए छह, भारतीय वायु सेना के लिए छह, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए दो शामिल हैं, इन खरीदों का कुल मूल्य 84,328 करोड़ रुपये होगा।
इसमें कहा गया है कि प्रस्तावों में भविष्य के स्थल सेना के लड़ाकू वाहनों, हल्के टैंकों, नौसेना की एंटी-शिप मिसाइलों, बहुउद्देश्यीय जहाजों, मिसाइल प्रणालियों की नई रेंज, लंबी दूरी के निर्देशित बम और अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद शामिल है।
