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बहुपक्षवाद और यूएन में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध: भारत
बहुपक्षवाद और यूएन में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध: भारत
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संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, रुचिरा कंबोज ने बुधवार को कहा कि हम पूरे वैश्विक दक्षिण की आवाज थे।
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में भारत के दो साल के कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, रुचिरा कंबोज ने बुधवार को कहा कि हम पूरे वैश्विक दक्षिण की आवाज थे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने पिछले दो वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने में संकोच नहीं किया और इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिया एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन मुद्दों पर एक मत बनाए रखने का आह्वान किया।बता दें कि जनवरी 2021 में की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की आठ सूत्रीय कार्य योजना पेश की थी। इसमें कहा गया था कि आतंकवाद के खतरे का समाधान करें और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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यूएन सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र भारत वैश्विक दक्षिण रुचिरा कंबोज
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बहुपक्षवाद और यूएन में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध: भारत
भारत ने परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने दो साल के कार्यकाल में दूसरी बार एक दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली थी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में भारत के दो साल के कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि,
रुचिरा कंबोज ने बुधवार को कहा कि हम पूरे वैश्विक दक्षिण की आवाज थे।
साथ ही उन्होंने कहा कि हम बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। "हम ने पूरे वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाई है और हम ने बहुपक्षवाद, कानून के शासन तथा निष्पक्ष और न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सहित बुनियादी सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया," कंबोज ने कहा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने पिछले दो वर्षों में
आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने में संकोच नहीं किया और इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिया एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन मुद्दों पर एक मत बनाए रखने का आह्वान किया।
बता दें कि जनवरी 2021 में की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की आठ सूत्रीय कार्य योजना पेश की थी। इसमें कहा गया था कि आतंकवाद के खतरे का समाधान करें और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।