देश के प्रवासियों के लिए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रतिरूप विकसित किया
14:58 29.12.2022 (अपडेटेड: 15:14 29.12.2022)
© AP Photo / Frank Augstein
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2019 में हुए आम चुनाव में मतदान प्रतिशत 67.4% था और भारत का चुनाव आयोग 30 करोड़ से अधिक मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने के मुद्दे को लेकर चिंतित है।
निर्वाचन आयोग ने एक रिमोट वोटिंग मशीन का प्रतिरूप विकसित किया है जिससे देश के प्रवासी मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर पाए, और किसी भी प्रवासी मतदाता को अपने वोट डालने के लिए अपने घर तक ना जाना पड़े।
रिमोट वोटिंग मशीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा तैयार की गई है, एक साथ 72 निर्वाचन क्षेत्रों को एक ही रिमोट पोलिंग बूथ से चलाया जा सकता है।
भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा की मतदाता का नए निवास स्थान को पंजीकरण ना कराना, इसके कई कारण हो सकते हैं। पंजीकरण ना होने के कारण वह अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से चूक जाते हैं।
भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा की मतदाता का नए निवास स्थान को पंजीकरण ना कराना, इसके कई कारण हो सकते हैं। पंजीकरण ना होने के कारण वह अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से चूक जाते हैं।
“मतदान प्रतिशत में सुधार करना और सहभागी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक प्रवासन के कारण मतदान करने में असमर्थता जैसे कारण पर ध्यान दिया जाए। हालांकि देश के भीतर प्रवास के लिए कोई केंद्रीय डेटाबेस उपलब्ध नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण घरेलू प्रवासन के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में कार्य, विवाह और शिक्षा से संबंधित प्रवासन की ओर इशारा करता है," चुनाव आयोग ने कहा।
निर्वाचन आयोग की टीम ने सभी सामाजिक-आर्थिक स्तरों पर देश में अलग अलग स्थानों पर रहने वालों की चुनावी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए समावेशी समाधान खोजने के लिए विस्तार से विचार-विमर्श किया।
उस ने इन जैसे वैकल्पिक मतदान विधियों पर चर्चा की:
- दो-तरफ़ा भौतिक ट्रांज़िट पोस्टल बैलेट;
- प्रॉक्सी वोटिंग;
- विशेष प्रारंभिक मतदान केंद्रों पर शुरुआती मतदान;
- एक- डाक मतपत्रों का एकतरफा या दोतरफा इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण (ईटीपीबीएस);
- इंटरनेट आधारित मतदान प्रणाली।
उस ने इन जैसे वैकल्पिक मतदान विधियों पर चर्चा की:
- दो-तरफ़ा भौतिक ट्रांज़िट पोस्टल बैलेट;
- प्रॉक्सी वोटिंग;
- विशेष प्रारंभिक मतदान केंद्रों पर शुरुआती मतदान;
- एक- डाक मतपत्रों का एकतरफा या दोतरफा इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण (ईटीपीबीएस);
- इंटरनेट आधारित मतदान प्रणाली।
चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को इसके प्रदर्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया है। और विभिन्न स्टेकहोल्डरस से फीडबैक और प्रोटोटाइप के प्रदर्शन के आधार पर, आयोग इस मतदान पद्धति को लागू करने की प्रक्रिया को उचित रूप से आगे बढ़ाएगा।
