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श्रीलंका वित्तीय संकट के कारण सैनिकों की संख्या कम करेगा
श्रीलंका वित्तीय संकट के कारण सैनिकों की संख्या कम करेगा
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आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका अपनी सेना के आकार में कटौती करने की योजना बना रहा है।
2023-01-13T15:59+0530
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आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका अपनी सेना की संख्या में कटौती करने की योजना बना रहा है। द्वीप देश की रक्षा मंत्री प्रेमिता बंडारा थेनाकून का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि सेना की संख्या साल 2030 तक 100,000 तक सीमित कर दी जाएगी। साथ ही, कहा गया कि रणनीतिक खाका का समग्र उद्देश्य देश के राष्ट्रीय सुरक्षा आयामों के साथ आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष 2030 तक तकनीकी और सामरिक तौर पर मजबूत और संतुलित रक्षा बल तैयार करना है। बता दें कि श्रीलंका सरकार ने खर्च में कटौती के अभियान के तहत दिसंबर 2022 में सेना में 16 हजार से ज्यादा पद खत्म करने का फैसला किया था। द्वीप देश पर खर्च घटाने की शर्त अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने लगाई है।
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श्रीलंका वित्तीय संकट, खर्च में कटौती, सैनिकों को स्वैच्छिक रिटायरमेंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश, रानिल विक्रमसिंघे सरका
श्रीलंका वित्तीय संकट, खर्च में कटौती, सैनिकों को स्वैच्छिक रिटायरमेंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश, रानिल विक्रमसिंघे सरका
श्रीलंका वित्तीय संकट के कारण सैनिकों की संख्या कम करेगा
श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे सरकार ने दिसंबर महीने में प्रस्ताव रखा था कि सैनिकों को स्वैच्छिक रिटायरमेंट दिलाने की कोशिश की जाए, ताकि रक्षा खर्च को कम किया जा सके।
आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका अपनी सेना की संख्या में कटौती करने की योजना बना रहा है।
"वर्तमान में सेना की संख्या 200,783 है जिसे साल 2024 तक घटाकर 135,000 कर दिया जाएगा," रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा।
द्वीप देश की रक्षा मंत्री प्रेमिता बंडारा थेनाकून का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि सेना की संख्या साल 2030 तक 100,000 तक सीमित कर दी जाएगी।
साथ ही, कहा गया कि रणनीतिक खाका का समग्र उद्देश्य देश के राष्ट्रीय सुरक्षा आयामों के साथ आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष 2030 तक तकनीकी और सामरिक तौर पर मजबूत और संतुलित रक्षा बल तैयार करना है।
बता दें कि श्रीलंका सरकार ने खर्च में कटौती के अभियान के तहत दिसंबर 2022 में सेना में 16 हजार से ज्यादा पद खत्म करने का फैसला किया था। द्वीप देश पर खर्च घटाने की शर्त अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने लगाई है।
