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अदानी मामला: अधिकांश विपक्षी दल संसदीय कार्यवाही में भाग लेने के लिए सहमत
अदानी मामला: अधिकांश विपक्षी दल संसदीय कार्यवाही में भाग लेने के लिए सहमत
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अदानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर दोनों सदनों में जारी गतिरोध के बाद अधिकांश विपक्षी दलों ने मंगलवार को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का फैसला किया है।
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अदानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर दोनों सदनों में जारी गतिरोध के बाद अधिकांश विपक्षी दलों ने मंगलवार को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का फैसला किया है।यह निर्णय राज्यसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में हुई बैठक में लिया गया है, जिसमें 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया।वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी (आप) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने अदानी मुद्दे पर चर्चा के बिना संसद में बहस के लिए मना कर दिया, सूत्रों ने बताया।गौरतलब है कि गौतम अदानी के नेतृत्व वाले समूह के खिलाफ Hindenburg रिसर्च द्वारा धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई आरोपों के बाद अडानी समूह को काफी नुकसान पहुंचा है, हालांकि अदानी समूह ने आरोपों को झूठ के रूप में खारिज कर दिया है। तब से ही विपक्षी दल आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) जांच या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है।
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अदानी समूह जाँच, संयुक्त संसदीय समिति
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अदानी मामला: अधिकांश विपक्षी दल संसदीय कार्यवाही में भाग लेने के लिए सहमत
भारतीय संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पिछले तीन दिनों से बाधित है क्योंकि विपक्षी दल अदानी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर कर रहे हैं।
अदानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर दोनों सदनों में जारी गतिरोध के बाद अधिकांश विपक्षी दलों ने मंगलवार को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का फैसला किया है।
यह निर्णय राज्यसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में हुई बैठक में लिया गया है, जिसमें 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया।
"ज्यादातर विपक्षी दलों ने आज से संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का फैसला किया है और अदानी 'महा मेगा घोटाले' में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की अपनी मांग को उठाना जारी रखेंगे," कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बैठक के बाद एक ट्वीट में कहा।
वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी (आप) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने अदानी मुद्दे पर चर्चा के बिना संसद में बहस के लिए मना कर दिया, सूत्रों ने बताया।
गौरतलब है कि गौतम अदानी के नेतृत्व वाले समूह के खिलाफ Hindenburg रिसर्च द्वारा धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई आरोपों के बाद अडानी समूह को काफी नुकसान पहुंचा है, हालांकि अदानी समूह ने आरोपों को झूठ के रूप में खारिज कर दिया है। तब से ही विपक्षी दल आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) जांच या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है।
