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दक्षिण कुरीलों पर रूस के साथ शांति संधि करना चाहता है जापान: प्रधानमंत्री
दक्षिण कुरीलों पर रूस के साथ शांति संधि करना चाहता है जापान: प्रधानमंत्री
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युद्ध की समाप्ति के 77 साल बाद भी, उत्तरी क्षेत्रों का मुद्दा हल नहीं हुआ है और जापान और रूस के बीच कोई शांति संधि नहीं हुई है।
2023-02-07T18:01+0530
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हालांकि, मंत्री ने यह कहा, कि जापान रूस के साथ मछली पकड़ने या नौवहन जैसे आर्थिक गतिविधियों के मुद्दों में अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित रहेगा। मंगलवार को, जापान उत्तरी क्षेत्रों का दिन मनाता है, जिनमें कुरील श्रृंखला के दक्षिणी द्वीप शामिल हैं, जो अब रूस के स्वामित्व में हैं। यह प्रतिवर्ष 7 फरवरी को रूस के साथ 1855 की शिमोडा की संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ पर मनाया जाता है, जिसके अनुसार इटुरुप, कुनाशीर, शिकोतन और हाबोमई को टोक्यो को सौंप दिया गया था।1956 में, सोवियत संघ और जापान ने एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मास्को एक शांति संधि के समापन के बाद हाबोमई और शिकोटन द्वीपों को जापान को स्थानांतरित करने की संभावना पर विचार करने के लिए सहमत हुआ। दस्तावेज़ में कुनाशीर और इटुरूप के भाग्य के बारे में बात नहीं थी। सोवियत संघ को उम्मीद थी कि संयुक्त घोषणा, विवाद को समाप्त कर देगी जबकि जापान ने इसे केवल समस्या के समाधान का एक हिस्सा माना और सभी चार द्वीपों पर अपने दावों का त्याग नहीं किया।2018 में, जापान और रूस 1956 के जापानी-सोवियत संयुक्त घोषणा के आधार पर शांति संधि पर बातचीत को गति देने पर सहमत हुए। हालाँकि, मार्च 2022 में, मास्को ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पर जापान के साथ बातचीत से इंकार किया, और दक्षिणी कुरील द्वीप समूह पर संयुक्त आर्थिक गतिविधियों को और जापानी नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा को रोक दिया। मास्को के अनुसार यूक्रेन संघर्ष पर टोक्यो के "अमित्र" कदमों के कारण यह कदम उठाया गया था।
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जापान और रूस के बीच शांति संधि, इटुरुप, कुनाशीर, शिकोतन, हाबोमई, जापानी-सोवियत संयुक्त घोषणा, जापानी प्रधान मंत्री, जापानी नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा
जापान और रूस के बीच शांति संधि, इटुरुप, कुनाशीर, शिकोतन, हाबोमई, जापानी-सोवियत संयुक्त घोषणा, जापानी प्रधान मंत्री, जापानी नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा
दक्षिण कुरीलों पर रूस के साथ शांति संधि करना चाहता है जापान: प्रधानमंत्री
टोक्यो (Sputnik) - जापानी सरकार मास्को और टोक्यो द्वारा दक्षिण कुरील द्वीपों पर शांति समझौते पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति को खेदजनक मानती है, और जापान क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान और शांति संधि के समापन के लिए प्रतिबद्ध है, जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने कहा मंगलवार को।
"तथ्य यह है कि युद्ध की समाप्ति के 77 साल बाद भी, उत्तरी क्षेत्रों का मुद्दा हल नहीं हुआ है और जापान और रूस के बीच कोई शांति संधि नहीं हुई है, यह अत्यंत खेदजनक है ... जापानी सरकार क्षेत्रीय मुद्दे को हल करने और एक शांति संधि का समापन के लिए प्रतिबद्ध है," किशिदा ने कहा।
हालांकि, मंत्री ने यह कहा, कि जापान रूस के साथ मछली पकड़ने या नौवहन जैसे आर्थिक गतिविधियों के मुद्दों में अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित रहेगा। मंगलवार को, जापान उत्तरी क्षेत्रों का दिन मनाता है, जिनमें कुरील श्रृंखला के दक्षिणी द्वीप शामिल हैं, जो अब रूस के स्वामित्व में हैं। यह प्रतिवर्ष 7 फरवरी को रूस के साथ 1855 की शिमोडा की संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ पर मनाया जाता है, जिसके अनुसार इटुरुप, कुनाशीर, शिकोतन और हाबोमई को टोक्यो को सौंप दिया गया था।
1956 में, सोवियत संघ और जापान ने एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मास्को एक शांति संधि के समापन के बाद हाबोमई और शिकोटन द्वीपों को जापान को स्थानांतरित करने की संभावना पर विचार करने के लिए सहमत हुआ। दस्तावेज़ में कुनाशीर और इटुरूप के भाग्य के बारे में बात नहीं थी। सोवियत संघ को उम्मीद थी कि संयुक्त घोषणा, विवाद को समाप्त कर देगी जबकि जापान ने इसे केवल समस्या के समाधान का एक हिस्सा माना और सभी चार द्वीपों पर अपने दावों का त्याग नहीं किया।
2018 में, जापान और रूस 1956 के जापानी-सोवियत संयुक्त घोषणा के आधार पर शांति संधि पर बातचीत को गति देने पर सहमत हुए। हालाँकि, मार्च 2022 में, मास्को ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पर जापान के साथ बातचीत से इंकार किया, और दक्षिणी कुरील द्वीप समूह पर संयुक्त आर्थिक गतिविधियों को और जापानी नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा को रोक दिया। मास्को के अनुसार यूक्रेन संघर्ष पर टोक्यो के "अमित्र" कदमों के कारण यह कदम उठाया गया था।
