गिर रहा डॉलर का आधिपत्य? वैश्विक दक्षिण के लिये भारत एक उदाहरण बन सके
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पिछले साल, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान करने की अनुमति देने के लिए अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन किया। इसका उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंधों से बचते हुए भारतीय व्यवसायों को रूस के साथ व्यापार करने में मदद करना है।
जनवरी में, मीडिया रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि भारत अब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ काम कर रहा है एक रुपया-दिरहम भुगतान तंत्र स्थापित करने के लिये।
पिछले साल, दिसंबर में, भारत ने रूस के साथ रुपये में विदेशी व्यापार का अपना पहला समझौता किया।
Dedolarisation Drive के पीछे क्या है?
न केवल रूस और संयुक्त अरब अमीरात, बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई देशों और तंजानिया जैसे अफ्रीकी राज्यों ने कथित तौर पर राष्ट्रीय मुद्राओं में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को व्यवस्थित करने की इच्छा व्यक्त की है।
यह भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पिछले जुलाई में 'भारतीय रुपये में व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय निपटान' तंत्र शुरू करने के बाद आया है। भारत का राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान करने का निर्णय भू-राजनीतिक और आर्थिक तनाव के बीच आया, अमेरिका ने रूस और ईरान के साथ डॉलर में व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। इस के साथ यह उम्मीद थी कि यह भारतीय निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देगा और रुपये में देशों की रुचि को बढ़ाएगा।
Sputnik ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में रूसी और मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र की प्रोफेसर डॉ. अनुराधा चिनॉय से बात की, जिन्होंने कहा कि भारत तेल खरीदने पर एक महीने में 4 अरब डॉलर तक की विदेशी मुद्रा का उपयोग करता है, जो कि इसके रणनीतिक भंडार पर एक बोझ है।
"कई अन्य देशों की तरह, भारत कई भुगतान विधियों की खोज कर रहा है। लेकिन ये फलीभूत नहीं हुई हैं।" उन्होंने कहा, "रूस पर प्रतिबंध भारत को सतर्क रहने के लिए मजबूर करते हैं, भले ही भारत भुगतान के लिए रुपये-रुपये के रास्ते का उपयोग करना चाहे।"
लंबी यात्रा की शुरुआत
डॉ. चिनॉय ने कहा कि वह मीडिया की इन खबरों से हैरान नहीं हैं कि भारतीय रिफाइनर अपने तेल की खरीद के लिए अमेरिकी डॉलर के बजाय संयुक्त अरब अमीरात दिरहम में दुबई स्थित व्यापारियों के माध्यम से भुगतान करना शुरू कर दिया है।
"रूसी कच्चे तेल के लिए भुगतान 60 डॉलर/बीबीएल से अधिक नहीं होना चाहिए, अमेरिका द्वारा मूल्य सीमा लगाना तेल निर्यातक देशों को अच्छा नहीं लगा है क्योंकि अमेरिका अपने भू-राजनीतिक हितों के तहत उनके खिलाफ [भी] इसी तरह के नियम लागू कर सकता है।"
डॉ. चिनॉय के अनुसार खाड़ी सहयोग परिषद (GСC) इस प्रकार अपने तेल निर्यात और भुगतान विधियों में विविधता लाने पर विचार कर रहा है जो दिरहम, युआन या किसी स्थिर मुद्रा में हो सकता है।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि "यह एक लंबी और विस्तृत प्रक्रिया है जो शुरू हो गई है। भारत ने BRICS (ब्रिक्स) के साथ, व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं में भुगतान करना शुरू किया और New Development Bank (ब्रिक्स द्वारा बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक) का समर्थन किया है जो अपने ऋणों का 50% राष्ट्रीय मुद्राओं में वितरित करता है।
भारतीय आयातक रुपये में भुगतान करेंगे जो भागीदार देश के संबंधित बैंक के Vostro (वोस्ट्रो) खाते (भारतीय बैंकों में विशेष रुपया खाते) में जमा किया जाएगा, जबकि भारतीय निर्यातकों को निर्दिष्ट वोस्ट्रो खातों में शेष राशि से भुगतान किया जाएगा। वोस्ट्रो खातों में शेष राशि का उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, द्विपक्षीय व्यापार के भुगतान के लिए किया जा सकता है। अब तक, मॉरीशस, रूस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने वोस्ट्रो खाता खोला है।
हालाँकि, कई अन्य राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक भी, जैसे कि ताजिकिस्तान, क्यूबा, लक्समबर्ग और सूडान के बैंक, इस तंत्र को अपनाने पर विचार कर रहे हैं।
उच्च डॉलर विनिमय दर विकासशील देशों के लिए कर्ज के जाल के रूप में उभर सकती है
डॉ. चिनॉय के मुताबिक "डॉलर की उच्च विनिमय दर और गिरते डॉलर के भंडार और ऋणग्रस्तता उन कारकों में से एक है जो दक्षिण के देशों को कर्ज के जाल में ले जाते हैं।"
उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि भारत धीरे-धीरे रुपया आधारित और राष्ट्रीय मुद्रा व्यापार प्रणाली में स्थानांतरित होने का प्रयास कर रहा है, और यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता है, तो भारत वैश्विक दक्षिण के लिए एक अच्छा उदाहरण बनकर उभर सकता है।
“आगे, ऐसा लगता है कि खाड़ी देश समान उत्साह महसूस करते हैं। यदि यह सुचारू रूप से काम करता है, तो यह डॉलर के बजाय ऐसे भुगतानों को प्रोत्साहित करेगा। इससे खाड़ी के तेल निर्यातक देशों को लाभ होता है, भारत भी वैश्विक दक्षिण के लिए एक अच्छा उदाहरण है।"
क्या गैर-डॉलर व्यापार भारतीय रिफाइनरों के लिए एक व्यापक प्रवृत्ति बन सकता है?
एक अन्य विशेषज्ञ, सुरंजलि टंडन, दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीम (National Institute of Public Finance and Policym) में सहायक प्रोफेसर ने Sputnik को बताया कि पश्चिमी प्रतिबंधों के मद्देनजर, वैकल्पिक भुगतान तंत्र का पता लगाना भारत के लिए अपेक्षाकृत फायदेमंद है।
मौजूदा रुझान डॉलर से धीरे-धीरे बदलाव की ओर इशारा करते हैं। अर्थात्, जैसे-जैसे अधिक से अधिक लेन-देन डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में निष्पादित होते हैं, जैसे-जैसे प्रतिबंध जारी रहते हैं, यह संभव है कि यह एक सामान्य अभ्यास बन जाए। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय रिफाइनर किस हद तक डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन करने के इच्छुक देशों से तेल खरीदते हैं, टंडन कहते हैं।
उन्होंने नोट किया कि दुबई बैंकों के माध्यम से दिरहम में रूसी कच्चे तेल के लिए व्यापारियों को भुगतान करने के भारतीय रिफाइनरों के पिछले प्रयास विफल रहे, जिससे उन्हें वापस डॉलर की और मुड़ने के लिए मजबूर किया गया।
"इससे पहले, भारतीय रिफाइनरों ने दुबई बैंकों के माध्यम से दिरहम में रूसी कच्चे तेल के लिए भुगतान करने की सूचना दी थी और यह विफल हो गया था। यह कई कारणों से हो सकता है, एक यह है कि रूस के साथ लेनदेन को निपटाने के लिए किसी अन्य तेल निर्यातक देश की मुद्रा का उपयोग संभवतः संयुक्त अरब अमीरात की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है।," टंडन ने समझाया।
"यानी, लेन-देन को निपटाने के लिए दिरहम की अचानक मांग से दिरहम की सराहना हो सकती है, दुबई से निर्यात को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा की मांग में स्पाइक के लिए वित्तीय प्रणाली को समायोजित करने में समय लगता है। यह सामान्य लेन-देन को निष्पादित करने के लिए आवश्यक मुद्रा की कमी पैदा कर सकता है। यह संभव है कि इन गड़बड़ियों को अब दूर कर लिया गया है," विशेषज्ञ ने निष्कर्ष निकाला।
