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रूस और भारत को पूरी दुनिया को अपने संबंधों की मज़बूती साबित करने की जरूरत नहीं
रूस और भारत को पूरी दुनिया को अपने संबंधों की मज़बूती साबित करने की जरूरत नहीं
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उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको के मुताबिक जिस कीमत पर रूस भारत को तेल बेचता है, वह बाजार के तरीकों से तय होता है, लेकिन रूसी संघ ने बार-बार कहा है कि वह घाटे में तेल का व्यापार नहीं करता है।
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रुडेंको के अनुसार, "हमारे देशों के नेता नियमित रूप से द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंडे पर सामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। घड़ियों की इस तरह की जांच विभिन्न प्रारूपों में की जाती है [रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत]।"रुडेंको ने जोड़ा कि 2022 में, रूस और भारत के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को एक शक्तिशाली प्रोत्साहन मिला और आपसी व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया।उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको के मुताबिक जिस कीमत पर रूस भारत को तेल बेचता है, वह बाजार के तरीकों से तय होता है, लेकिन रूसी संघ ने बार-बार कहा है कि वह घाटे में तेल का व्यापार नहीं करता है।भारत रूस से तेल पर पश्चिमी द्वारा लगाए गए मूल्य सीमा में शामिल नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, भारत जाने वाले रूसी तेल की मौजूदा कीमत 53-56 डॉलर प्रति बैरल है।5 दिसंबर, 2022 को, पश्चिमी तेल प्रतिबंध लागू हुए: यूरोपीय संघ ने समुद्र से जाने वाले रूसी तेल को स्वीकार करना बंद कर दिया, और G7 देशों, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने समुद्री परिवहन की स्थिति में इसके लिए $60 प्रति बैरल की मूल्य सीमा पेश की - अधिक महंगेतेल के परिवहन और बीमा करनामना किया गया है।जवाब में, रूस ने 1 फरवरी से उन विदेशियों को तेल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, जिन के साथ अनुबंध मेंप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीमांत मूल्य तय करने के तंत्र का उपयोग किया गया है।और 5 फरवरी को, ईंधन प्रतिबंध लागू हुए: यूरोपीय संघ ने रूसी तेल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि यूरोपीय संघ और G7 देशों ने उन पर मूल्य सीमा निर्धारित की।
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रूसी तेल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध, समुद्री परिवहन, राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान, रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी, पश्चिमी तेल प्रतिबंध, बाजार कीमत
रूसी तेल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध, समुद्री परिवहन, राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान, रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी, पश्चिमी तेल प्रतिबंध, बाजार कीमत
रूस और भारत को पूरी दुनिया को अपने संबंधों की मज़बूती साबित करने की जरूरत नहीं
मास्को (Sputnik) - रूस और भारत के नेताओं, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी को कृत्रिम रूप से दुनिया को अपने दोनों देशों के बीच संबंधों की मज़बूती दिखाने की जरूरत नहीं है, उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको ने Sputnik के साथ एक साक्षात्कार में कहा।
रुडेंको के अनुसार, "हमारे देशों के नेता नियमित रूप से द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंडे पर सामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। घड़ियों की इस तरह की जांच विभिन्न प्रारूपों में की जाती है [रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत]।"
रुडेंको ने जोड़ा कि 2022 में, रूस और भारत के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को एक शक्तिशाली प्रोत्साहन मिला और आपसी व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
"मास्को पर पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भारत के साथ व्यापार के लिए एक उत्प्रेरक बन गए हैं, राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतानकी ओर मुडनेके परिवर्तन और आत्मनिर्भर परिवहन और वित्तीय बुनियादी ढांचे के संयुक्त विकास में तेजी आई है। मुझे यकीन है कि इस साल यही रुझान जारी रहेगा," राजनयिक ने यह निष्कर्ष निकाला।
उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको के मुताबिक जिस कीमत पर
रूस भारत को तेल बेचता है, वह बाजार के तरीकों से तय होता है, लेकिन रूसी संघ ने बार-बार कहा है कि वह घाटे में तेल का व्यापार नहीं करता है।
रुडेंको ने कहा, "हम भारत को उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जितना तेल चाहिए, उतना तेल निर्यात करना जारी रखेंगे। रूसी ऊर्जा कंपनियां यहसुनिश्चित करती हैं कि संबंधित अनुरोध जल्द से जल्द पूरे हों।"
भारत रूस से तेल पर पश्चिमी द्वारा लगाए गए मूल्य सीमा में शामिल नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, भारत जाने वाले रूसी तेल की मौजूदा कीमत 53-56 डॉलर प्रति बैरल है।
5 दिसंबर, 2022 को, पश्चिमी तेल प्रतिबंध लागू हुए: यूरोपीय संघ ने समुद्र से जाने वाले रूसी तेल को स्वीकार करना बंद कर दिया, और
G7 देशों, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने समुद्री परिवहन की स्थिति में इसके लिए $60 प्रति बैरल की मूल्य सीमा पेश की - अधिक महंगेतेल के परिवहन और बीमा करनामना किया गया है।
जवाब में, रूस ने 1 फरवरी से उन विदेशियों को तेल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, जिन के साथ अनुबंध मेंप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीमांत मूल्य तय करने के तंत्र का उपयोग किया गया है।
और 5 फरवरी को,
ईंधन प्रतिबंध लागू हुए: यूरोपीय संघ ने रूसी तेल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि यूरोपीय संघ और G7 देशों ने उन पर मूल्य सीमा निर्धारित की।
