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रूसी सीनेटर ने सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने के पक्ष में बात की
रूसी सीनेटर ने सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने के पक्ष में बात की
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मास्को (Sputnik) – मौजूदा सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना हो सकती है।
2023-02-27T18:30+0530
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“रसिया सिवोदन्या” मीडिया समूह में एक ब्रीफिंग के दौरान क्लिमोव ने बताया कि उनकी राय में, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करना अच्छा इरादा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी वाला देश है जिसकी अर्थव्यवस्था सक्रिय रूप से निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है।इसके अलावा सीनेटर का मानना है कि सुरक्षा परिषद में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की भी प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, और प्रतिनिधियों की भूमिका दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील निभा सकते हैं।"यह हो सकता है, ऐसी संभावना है, लेकिन वह छोटी है," राजनेता ने उस पर जोर देते हुए यह कहा कि बहुत संभव है कि पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों का ऐसा संभावित विस्तार स्वीकार नहीं करेंगे।
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रूसी सीनेटर ने सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने के पक्ष में बात की
मास्को (Sputnik) – मौजूदा सदस्य देशों के साथ सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना हो सकती है, रूस की राज्य संप्रभुता की रक्षा के लिए फेडरेशन काउंसिल की कमीशन के प्रमुख अंद्रेय क्लीमोव ने कहा।
“रसिया सिवोदन्या” मीडिया समूह में एक ब्रीफिंग के दौरान क्लिमोव ने बताया कि उनकी राय में, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करना अच्छा इरादा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी वाला देश है जिसकी अर्थव्यवस्था सक्रिय रूप से निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है।
उनके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल पांच सदस्य अब दुनिया की प्रतिनिधित्व पूरी तरह से करने में समर्थ नहीं हैं।
इसके अलावा सीनेटर का मानना है कि सुरक्षा परिषद में
अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की भी प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, और प्रतिनिधियों की भूमिका दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील निभा सकते हैं।
"यह हो सकता है, ऐसी संभावना है, लेकिन वह छोटी है," राजनेता ने उस पर जोर देते हुए यह कहा कि बहुत संभव है कि पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों का ऐसा संभावित विस्तार स्वीकार नहीं करेंगे।
