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भारत सरकार ने हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के दिए संकेत
भारत सरकार ने हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के दिए संकेत
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कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में बताया कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में 11 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है
2023-03-17T14:18+0530
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कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में बताया कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में 11 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, और केवल 30% अधीनस्थ न्यायाधीश महिलाएँ हैं।साथ ही उन्होंने कहा कि देश के 15 लाख अधिवक्ताओं में से लगभग 2 लाख महिलाएँ हैं, जो नामांकित कुल अधिवक्ताओं का लगभग 15.31% हैं।गौरतलब है कि कानून मंत्री रिजिजू ने साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक समारोह में कहा था कि "न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पिछले 70 वर्षों में बढ़ा है, लेकिन उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए अभी बहुत दूरी तय करने की जरूरत है।"
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महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, कानून मंत्री किरेन रिजिजू
महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, कानून मंत्री किरेन रिजिजू
भारत सरकार ने हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के दिए संकेत
कानून और न्याय मंत्रालय ने भारतीय संसद में बताया कि देश के किसी भी उच्च न्यायालय में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है।
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में बताया कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में 11 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, और केवल 30% अधीनस्थ न्यायाधीश महिलाएँ हैं।
"उच्च न्यायालयों की कुल संख्या का सिर्फ 9.5% महिला न्यायाधीश हैं। अभी तक, 775 कार्यरत न्यायाधीश हैं, जिनमें से 106 महिलाएँ हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा।
साथ ही उन्होंने कहा कि देश के 15 लाख अधिवक्ताओं में से लगभग 2 लाख महिलाएँ हैं, जो नामांकित कुल अधिवक्ताओं का लगभग 15.31% हैं।
गौरतलब है कि कानून मंत्री रिजिजू ने साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक समारोह में कहा था कि
"न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पिछले 70 वर्षों में बढ़ा है, लेकिन उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए अभी बहुत दूरी तय करने की जरूरत है।"
