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इज़राइल के न्यायिक सुधारों के बारे में आपको क्या जानने की आवश्यकता है
इज़राइल के न्यायिक सुधारों के बारे में आपको क्या जानने की आवश्यकता है
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इस योजना ने कुछ हफ्तों हीं, में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जंगल में आग की तरह फैला दिया है, इसने इस्राइली समाज के व्यापक स्वार्थों की निंदा की है।... 27.03.2023, Sputnik भारत
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इज़राइली सरकार देश की कानूनी प्रणाली देश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विवादास्पद संशोधन पे सोमवार को मतदान करने के लिए तैयार है, जिसने अभूतपूर्व सरकार विरोधी विरोधों को प्रेरित कर दिया है।प्रस्तावित परिवर्तन क्या है ?सरकार उन बदलावों पर जोर दे रही है जो की सुप्रीम कोर्ट की विधायिका और कार्यपालिका के खिलाफ शासन करने की शक्तियों को सीमित कर देंगे, जिससे इजरायल की संसद (नेसेट) को 120 में से 61 वोटों के साधारण बहुमत के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवरराइड करने की शक्ति मिल जाएगी।एक दूसरा प्रस्ताव इजरायल के बुनियादी कानूनों की वैधता की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को छीन लेगा, जो देश के संविधान के रूप में कार्य करते हैं । प्रदर्शनकारियों को डर है कि यह कानून इजरायल के भीतर लोकतान्त्रिक नियंत्रण और संतुलन को कम कर सकता है।इस कानून से राजनेताओं को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में निर्णायक अधिकार मिल जाएंगे। तत्कालीन नियम के अनुसार न्यायाधीशों के चयन के लिए स्वतंत्र पैनल को नियुक्तियों पर सहमत होने के लिए राजनेताओं और न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। वर्तमान प्रस्ताव इसे बदल देगा, सरकार को और अधिक प्रभाव प्रदान करेगा और न्यायपालिका को शक्तिहीन और नाटकीय रूप से बदल देगा।और यह भी है कि, गठबंधन में अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी पार्टियां अपने समुदाय और पार्टी कार्यकर्ताओं को सेना में भरती से छूट देने वाला कानून पारित करना चाहते हैं, जिसकी उन्हें चिंता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कटौती नहीं की गई तो अदालत इसे खारिज कर सकती है।इसके नतीजे इतने खतरनाक क्यूँ हैं?यह कानून सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करेगा और न्यायिक नियुक्तियों पर नेतन्याहू के प्रभुत्व वाले नेसेट को पूर्ण प्रभावी नियंत्रण प्रदान करेगा।आलोचकों को डर है कि नेतन्याहू अपने मुकदमे को रोकने या रद्द करने के लिए न्यायिक दबाव का लाभ उठा सकते हैं, हालांकि इस बात का उन्होंने खंडन किया है।विरोधियों का कहना है कि प्रस्ताव इजरायल को हंगरी और पोलैंड जैसी व्यवस्था की ओर धकेलेगा जिसमें राजनेता सत्ता के सभी प्रमुख अधिकारों पर अपना नियंत्रण रखते हैं ।पिछले हफ्ते, इज़राइल ने एक नया कानून पारित किया गया, जो अधिकारियों के लिए इजरायल में फिलिस्तीनियों की नागरिकता और निवास को रद्द करना और पूर्वी यरुशलम पर करना आसान बना देता है।घटना का प्रस्तुतीकरण ?विदेशि सूत्रों अनुसार: नेतन्याहू ने रविवार को इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग द्वारा कानून को फ्रीज करने और विपक्ष के साथ बातचीत शुरू करने के आह्वान के बावजूद अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया है।गठबंधन के कुछ प्रस्तावित परिवर्तन अब केसेट के प्लेनम (आधिकारिक निकाय) के साथ बैठते हैं, जहां वे कानून में लिखे जाने के लिए आवश्यक तीन वार पहले पढ़ने की और सपथ लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । अभी शेड्यूल तय नहीं हुआ है । अन्य परिवर्तनों पर अभी भी चर्चा जारी रही है ।राष्ट्रपति हर्ज़ोग, जिनकी भूमिका काफी हद तक औपचारिक है, ने चर्चा के लिए एक मंच के रूप में एक पाँच सूत्री योजना की रूपरेखा तैयार की है।विपक्षी नेताओं ने कहा है कि, कानून को रोके जाने से पहले वे बात नहीं करेंगे। इसके विपरीत न्याय मंत्री यारिव लेविन ने कहा है, कि, वह चर्चा के लिए खुले हैं लेकिन कानून को रोकने के लिए नहीं।नेतन्याहू और उनके समर्थकों का कहना है कि बहुत अधिक शक्ति वाली न्यायपालिका पर लगाम लगाने के लिए बदलावों की आवश्यकता है।आर्थिक प्रभावयह संकट अब इज़राइल के आर्थिक भविष्य तक बढ़ चुका है और पहले से ही इक्विटी और राष्ट्रीय मुद्रा को प्रभावित कर चुका है, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क TA-125 इंडेक्स में पिछले सप्ताह लगभग 4% की गिरावट आ चुकी है।उन्होंने चेतावनी दी कि प्रस्तावित न्यायिक सुधारों का अर्थ अब ”अर्थव्यवस्था पर भारी अनिश्चितता, इज़राइल में स्थानीय और विदेशी निवेश पर भारी अनिश्चितता” है। विदेशि मीडिया से कहा ।
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इज़राइल, मध्य पूर्व, फिलिस्तीन, बेंजामिन नेतन्याहू
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इज़राइल के न्यायिक सुधारों के बारे में आपको क्या जानने की आवश्यकता है
इस योजना ने कुछ हफ्तों हीं, में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जंगल में आग की तरह फैला दिया है, इसने इस्राइली समाज के व्यापक स्वार्थों की निंदा की है। इज़राइल का शेकेल फरवरी में 6% से अधिक नीचे आया और तीन वर्षों में डॉलर के मुकाबले सबसे कम ।
इज़राइली सरकार देश की कानूनी प्रणाली देश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विवादास्पद संशोधन पे सोमवार को मतदान करने के लिए तैयार है, जिसने अभूतपूर्व सरकार विरोधी विरोधों को प्रेरित कर दिया है।
प्रस्तावित परिवर्तन क्या है ?
सरकार उन बदलावों पर जोर दे रही है जो की सुप्रीम कोर्ट की विधायिका और कार्यपालिका के खिलाफ शासन करने की शक्तियों को सीमित कर देंगे, जिससे इजरायल की संसद (नेसेट) को 120 में से 61 वोटों के साधारण बहुमत के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवरराइड करने की शक्ति मिल जाएगी।
एक दूसरा प्रस्ताव इजरायल के बुनियादी कानूनों की वैधता की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को छीन लेगा, जो देश के संविधान के रूप में कार्य करते हैं । प्रदर्शनकारियों को डर है कि यह कानून इजरायल के भीतर लोकतान्त्रिक नियंत्रण और संतुलन को कम कर सकता है।
इस कानून से राजनेताओं को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में निर्णायक अधिकार मिल जाएंगे। तत्कालीन नियम के अनुसार न्यायाधीशों के चयन के लिए स्वतंत्र पैनल को नियुक्तियों पर सहमत होने के लिए राजनेताओं और न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। वर्तमान प्रस्ताव इसे बदल देगा, सरकार को और अधिक प्रभाव प्रदान करेगा और न्यायपालिका को शक्तिहीन और नाटकीय रूप से बदल देगा।
और यह भी है कि, गठबंधन में अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी पार्टियां अपने समुदाय और पार्टी कार्यकर्ताओं को सेना में भरती से छूट देने वाला कानून पारित करना चाहते हैं, जिसकी उन्हें चिंता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कटौती नहीं की गई तो अदालत इसे खारिज कर सकती है।
इसके नतीजे इतने खतरनाक क्यूँ हैं?
यह कानून सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करेगा और न्यायिक नियुक्तियों पर नेतन्याहू के प्रभुत्व वाले नेसेट को पूर्ण प्रभावी नियंत्रण प्रदान करेगा।
आलोचकों को डर है कि नेतन्याहू अपने मुकदमे को रोकने या रद्द करने के लिए न्यायिक दबाव का लाभ उठा सकते हैं, हालांकि इस बात का उन्होंने खंडन किया है।
विरोधियों का कहना है कि प्रस्ताव इजरायल को हंगरी और पोलैंड जैसी व्यवस्था की ओर धकेलेगा जिसमें राजनेता सत्ता के सभी प्रमुख अधिकारों पर अपना नियंत्रण रखते हैं ।
विपक्ष का यह भी कहना है कि नेतन्याहू के राष्ट्रवादी सहयोगी वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करना चाहते हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना गया है। लगभग 600,000-750,000 इजरायली इस वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम के इन बस्तियों में रहते हैं।
पिछले हफ्ते, इज़राइल ने एक नया कानून पारित किया गया, जो अधिकारियों के लिए इजरायल में फिलिस्तीनियों की नागरिकता और निवास को रद्द करना और पूर्वी यरुशलम पर करना आसान बना देता है।
विदेशि सूत्रों अनुसार: नेतन्याहू ने रविवार को इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग द्वारा कानून को फ्रीज करने और विपक्ष के साथ बातचीत शुरू करने के आह्वान के बावजूद अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया है।
गठबंधन के कुछ प्रस्तावित परिवर्तन अब केसेट के प्लेनम (आधिकारिक निकाय) के साथ बैठते हैं, जहां वे कानून में लिखे जाने के लिए आवश्यक तीन वार पहले पढ़ने की और सपथ लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । अभी शेड्यूल तय नहीं हुआ है । अन्य परिवर्तनों पर अभी भी चर्चा जारी रही है ।
राष्ट्रपति हर्ज़ोग, जिनकी भूमिका काफी हद तक औपचारिक है, ने चर्चा के लिए एक मंच के रूप में एक पाँच सूत्री योजना की रूपरेखा तैयार की है।
विपक्षी नेताओं ने कहा है कि, कानून को रोके जाने से पहले वे बात नहीं करेंगे। इसके विपरीत न्याय मंत्री यारिव लेविन ने कहा है, कि, वह चर्चा के लिए खुले हैं लेकिन कानून को रोकने के लिए नहीं।
नेतन्याहू और उनके समर्थकों का कहना है कि बहुत अधिक शक्ति वाली न्यायपालिका पर लगाम लगाने के लिए बदलावों की आवश्यकता है।
यह संकट अब इज़राइल के आर्थिक भविष्य तक बढ़ चुका है और पहले से ही इक्विटी और राष्ट्रीय मुद्रा को प्रभावित कर चुका है, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क TA-125 इंडेक्स में पिछले सप्ताह लगभग 4% की गिरावट आ चुकी है।
एक विदेशि मीडिया सूत्र के अनुसार: बैंक ऑफ इज़राइल के एक पूर्व डिप्टी गवर्नर ज़वी एकस्टीन ने देश के महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए जोखिम के बारे में बताते हुए कहा है कि, ″इजरायल की अर्थव्यवस्था बहुत ही लचीली है - इजरायल के उत्पादन का 17%, श्रम शक्ति का 11%, उच्च तकनीक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगे हुए हैं,” एकस्टीन ने विदेशि मीडिया से कहा। ″यह सब उद्यम पूंजी द्वारा वित्तपोषित होते हैं, और इसका लगभग 90% पूंजी विदेशों से आते है, ।”
उन्होंने चेतावनी दी कि प्रस्तावित न्यायिक सुधारों का अर्थ अब ”अर्थव्यवस्था पर भारी अनिश्चितता, इज़राइल में स्थानीय और विदेशी निवेश पर भारी अनिश्चितता” है। विदेशि मीडिया से कहा ।
