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बीबीसी 'सरकार द्वारा वित्त पोषित' लेबल जल्दी से जल्दी हटाने की अपील Twitter से कर रहा है: रिपोर्ट
बीबीसी 'सरकार द्वारा वित्त पोषित' लेबल जल्दी से जल्दी हटाने की अपील Twitter से कर रहा है: रिपोर्ट
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बीबीसी अभी Twitter से बातचीत कर रहा है ताकि उसके अकोऑउन्ट से "सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिया" लेबल "जल्दी से जल्दी" हटाया जाए, अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट की है।
2023-04-10T13:37+0530
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बीबीसी अभी Twitter से बातचीत कर रहा है ताकि उसके अकोऑउन्ट से "सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिया" लेबल "जल्दी से जल्दी" हटाया जाए, अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट की है।2.2 मिलियन फॉलोअर्स वाले बीबीसी के Twitter अकाउंट में अब "सरकार द्वारा वित्तपोषित मीडिया" का लेबल है, लेकिन अन्य बीबीसी के Twitter अकाउंटों को यह लेबल नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए, लगभग 40 मिलियन फॉलोअर्स वाले बीबीसी न्यूज़ (वर्ल्ड) और 51 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज़ के अकाउंटों में यह लेबल नहीं है।मार्च में यूके सरकार ने अंग्रेजी भाषा की ब्रॉड्कैस्टिंग का समर्थन करने के लिए और 2022 की घटनाओं और विशेष रूप से यूक्रेन संकट के संदर्भ में गलत सूचना का सामना करने के लिए इंटेगरटेड रिव्यू को ताज़ा करने के हिस्से के रूप में बीबीसी को 20 मिलियन पाउंड (25 मिलियन डॉलर) आवंटित किए थे।
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बीबीसी की twitter से बातचीत, सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिय लेबल, twitter पर सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिया लेबल, बीबीसी की twitter में सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिय लेबल
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बीबीसी 'सरकार द्वारा वित्त पोषित' लेबल जल्दी से जल्दी हटाने की अपील Twitter से कर रहा है: रिपोर्ट
Twitter के अनुसार राज्य मीडिया ऐसा मीडिया है जिस में राज्य वित्तीय संसाधनों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीतिक का दबाव और उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण के माध्यम से संपादकीय सामग्री पर नियंत्रण रखता है।
बीबीसी अभी Twitter से बातचीत कर रहा है ताकि उसके अकोऑउन्ट से "सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिया" लेबल "जल्दी से जल्दी" हटाया जाए, अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट की है।
2.2 मिलियन फॉलोअर्स वाले बीबीसी के
Twitter अकाउंट में अब "सरकार द्वारा वित्तपोषित मीडिया" का लेबल है, लेकिन अन्य बीबीसी के Twitter अकाउंटों को यह लेबल नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए, लगभग 40 मिलियन फॉलोअर्स वाले बीबीसी न्यूज़ (वर्ल्ड) और 51 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज़ के अकाउंटों में यह लेबल नहीं है।
मार्च में यूके सरकार ने अंग्रेजी भाषा की ब्रॉड्कैस्टिंग का समर्थन करने के लिए और 2022 की घटनाओं और विशेष रूप से
यूक्रेन संकट के संदर्भ में गलत सूचना का सामना करने के लिए इंटेगरटेड रिव्यू को ताज़ा करने के हिस्से के रूप में बीबीसी को 20 मिलियन पाउंड (25 मिलियन डॉलर) आवंटित किए थे।
