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सुप्रीम कोर्ट चुनाव से पहले सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों में करेंगे शीघ्र निर्णय
सुप्रीम कोर्ट चुनाव से पहले सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों में करेंगे शीघ्र निर्णय
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उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष पीठ स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
2023-11-09T19:58+0530
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भारत की शीर्ष अदालत ने विधायकों/सांसदों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए गुरुवार को कई निर्देश जारी किए।इसने यह भी निर्देश दिया कि अदालतों को अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा या आजीवन कारावास वाले मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हत्या के मामलों में दोषी पाए जाने पर दोषियों को या तो मौत की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा होती है।शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि सभी राज्यों पर लागू होने वाले समान दिशानिर्देश स्थापित करना सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उच्च न्यायालयों को कानून निर्माताओं से जुड़े मामलों से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए।वर्तमान में सांसदों और विधायकों के खिलाफ देश की विभिन्न निचली अदालतों में 5,175 मामले लंबित हैं, इनमें से 40 प्रतिशत से अधिक (लगभग 2,116) मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं।
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सुप्रीम कोर्ट चुनाव से पहले सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों में करेंगे शीघ्र निर्णय
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष पीठ स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
भारत की
शीर्ष अदालत ने विधायकों/सांसदों के विरुद्ध लंबित
आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए गुरुवार को कई निर्देश जारी किए।
इसने यह भी निर्देश दिया कि अदालतों को अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा या आजीवन कारावास वाले मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हत्या के मामलों में दोषी पाए जाने पर दोषियों को या तो मौत की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा होती है।
बयान में कहा गया, “एक विशेष पीठ आवश्यक समझे जाने पर नियमित अंतराल पर मामलों को सूचीबद्ध कर सकती है। हाईकोर्ट मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक आदेश और निर्देश जारी कर सकता है”।
शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि सभी राज्यों पर लागू होने वाले समान दिशानिर्देश स्थापित करना सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उच्च न्यायालयों को कानून निर्माताओं से जुड़े मामलों से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए।
वर्तमान में
सांसदों और विधायकों के खिलाफ देश की विभिन्न निचली अदालतों में 5,175 मामले लंबित हैं, इनमें से 40 प्रतिशत से अधिक (लगभग 2,116) मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं।
