https://hindi.sputniknews.in/20231109/supriim-kort-chunaav-se-pahle-saansdon-ke-viruddh-aapraadhik-mukdme-men-karenge-shiighr-nirnay-5330302.html
सुप्रीम कोर्ट चुनाव से पहले सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों में करेंगे शीघ्र निर्णय
सुप्रीम कोर्ट चुनाव से पहले सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों में करेंगे शीघ्र निर्णय
Sputnik भारत
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष पीठ स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
2023-11-09T19:58+0530
2023-11-09T19:58+0530
2023-11-09T19:58+0530
राजनीति
भारत
सुप्रीम कोर्ट
संसद सदस्य
भारत की संसद
लोक सभा
राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता
अपराध
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e7/05/13/2054777_0:81:3354:1968_1920x0_80_0_0_42b3e3f3d61ca46f6817519cfebfbdf6.jpg
भारत की शीर्ष अदालत ने विधायकों/सांसदों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए गुरुवार को कई निर्देश जारी किए।इसने यह भी निर्देश दिया कि अदालतों को अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा या आजीवन कारावास वाले मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हत्या के मामलों में दोषी पाए जाने पर दोषियों को या तो मौत की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा होती है।शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि सभी राज्यों पर लागू होने वाले समान दिशानिर्देश स्थापित करना सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उच्च न्यायालयों को कानून निर्माताओं से जुड़े मामलों से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए।वर्तमान में सांसदों और विधायकों के खिलाफ देश की विभिन्न निचली अदालतों में 5,175 मामले लंबित हैं, इनमें से 40 प्रतिशत से अधिक (लगभग 2,116) मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं।
https://hindi.sputniknews.in/20231109/is-divaalii-ayodhyaa-men-24-laakh-diipk-jalaakar-ek-nayaa-vishv-riikord-hogaa-sthaapit-5327832.html
भारत
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
खबरें
hi_IN
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
उच्च न्यायालय, आपराधिक मामले, भारत की शीर्ष अदालत, सभी राज्यों पर लागू होने वाले समान दिशानिर्देश, चुनौतीपूर्ण कार्य, आवश्यक आदेश और निर्देश, आवश्यक आदेश और निर्देश, criminal cases hindi, members of legislative assemblies hindi news, mlas, members of parliaments, mps, death sentence, life imprisonment, criminal cases against lawmakers, cases against politicians news in hindi
उच्च न्यायालय, आपराधिक मामले, भारत की शीर्ष अदालत, सभी राज्यों पर लागू होने वाले समान दिशानिर्देश, चुनौतीपूर्ण कार्य, आवश्यक आदेश और निर्देश, आवश्यक आदेश और निर्देश, criminal cases hindi, members of legislative assemblies hindi news, mlas, members of parliaments, mps, death sentence, life imprisonment, criminal cases against lawmakers, cases against politicians news in hindi
सुप्रीम कोर्ट चुनाव से पहले सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों में करेंगे शीघ्र निर्णय
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष पीठ स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
भारत की
शीर्ष अदालत ने विधायकों/सांसदों के विरुद्ध लंबित
आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए गुरुवार को कई निर्देश जारी किए।
इसने यह भी निर्देश दिया कि अदालतों को अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा या आजीवन कारावास वाले मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हत्या के मामलों में दोषी पाए जाने पर दोषियों को या तो मौत की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा होती है।
बयान में कहा गया, “एक विशेष पीठ आवश्यक समझे जाने पर नियमित अंतराल पर मामलों को सूचीबद्ध कर सकती है। हाईकोर्ट मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक आदेश और निर्देश जारी कर सकता है”।
शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि सभी राज्यों पर लागू होने वाले समान दिशानिर्देश स्थापित करना सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उच्च न्यायालयों को कानून निर्माताओं से जुड़े मामलों से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए।
वर्तमान में
सांसदों और विधायकों के खिलाफ देश की विभिन्न निचली अदालतों में 5,175 मामले लंबित हैं, इनमें से 40 प्रतिशत से अधिक (लगभग 2,116) मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं।
