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भारत के साथ रूसी रणनीतिक और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं: लवरोव

भारत के साथ रूसी रणनीतिक और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं: लवरोव

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राजधानी मास्को में स्थित रुसी विदेश मंत्रालय के प्रेस सेंटर में विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव का वार्षिक संवाददाता सम्मेलन समाप्त हुआ है।

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भारत और रूस के बीच बातचीत उच्चतम स्तर पर है, दोनों देशों के बीच मंत्रालयों के माध्यम से संपर्क जारी है, वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रूसी विदेश मंत्री सेर्गे लवरोव ने कहा। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि "रूस के साथ भारत के संबंध सकारात्मक रहे हैं।"लवरोव ने जोर देकर कहा कि 30 से अधिक देश ब्रिक्स के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाने में रुचि रखते हैं।रूसी विदेश मंत्री ने यह दावा किया कि मास्को अंतरराष्ट्रीय मामलों में सत्य और न्याय के आदर्शों को बढ़ावा देना जारी रखेगा।लवरोव ने इस बात पर जोर दिया कि नवउपनिवेशवाद की नीति अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा कायम रखी गई है। मुख्य विचार यह है कि दूसरे देशों का अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करें और उनसे जीविकोपार्जन करें।लवरोव ने दावा किया कि 2024 में रूस को अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला में पश्चिम पर निर्भरता से छुटकारा पाना है। शंघाई सहयोग संगठन, यूरेशियन आर्थिक संघ की तरह, एक ऐसी प्रणाली है जो न्यायसंगत बहुध्रुवीय सहयोग के अवसर पैदा करती है, उन्होंने कहा। ज़ेलेंस्की अपने पश्चिमी सलाहकारों की बात नहीं सुनतेSputnik संवाददाता के एक सवाल का जवाब देते हुए लवरोव ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने पश्चिमी सलाहकारों के नियमों के अनुसार रहने से बचने की कोशिश कर रहे हैं।इसके अलावा लवरोव ने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिमी देशों को रूस के खिलाफ छद्म युद्ध का दृष्टिकोण अपनाने में अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि अंततः यह महज एक भ्रम साबित हुआ।रूसी विदेश मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका ने रूस विरोधी नाटो गुट के अप्रतिबंधित विस्तार का रास्ता अपनाया है और यूक्रेन में संघर्ष को उकसाया है।फ़िलिस्तीनी-इज़राइली संघर्ष का समाधान फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना है फिलिस्तीनी-इजरायल संघर्ष को हल करने के लिए फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना मुख्य शर्त बनी हुई है, लवरोव ने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा। रूस को अमेरिका, इज़राइल और कुछ अरब देशों के बीच 'अर्ध-बंद' संपर्कों के बारे में मालूम है, लेकिन वे विफल हो जाएंगे, रूसी विदेश मंत्री ने बताया। रूस मध्य पूर्व में संघर्ष का पूर्ण समाधान सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा।

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