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अमेरिका करना चाहता है भारत को रूसी तेल खरीद के लाभ से वंचित: रूसी विदेश मंत्रालय
अमेरिका करना चाहता है भारत को रूसी तेल खरीद के लाभ से वंचित: रूसी विदेश मंत्रालय
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"ऊर्जा आपूर्ति, साथ ही कुडनकुलम निर्माण परियोजना का सफल कार्यान्वयन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है," रूसी विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है
2024-01-27T13:35+0530
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वाशिंगटन नई दिल्ली को रूसी तेल की लाभदायक खरीद के लाभ से वंचित करना चाहता है, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा।दक्षिण एशिया को बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं हैदक्षिण एशिया के कुछ देशों पर नाटो पैटर्न के अनुसार निर्मित "इंडो-पैसिफिक" सैद्धांतिक संस्करण को थोपने की पश्चिम की इच्छा विद्यमान है, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है, "इसके अतिरिक्त, भारत और पाकिस्तान, जो सीमा पार इंटरकनेक्शन के एक गैर-ब्लॉक स्थान के निर्माण की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भागीदार हैं, शंघाई सहयोग संगठन जैसे सकारात्मक, रचनात्मक एजेंडे के साथ अन्य प्रारूपों में कार्य कर रहे हैं।"
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रूसी विदेश मंत्री, जयशंकर रूस, रूसी कच्चे तेल का निर्यात, मास्को की यात्रा, शंघाई सहयोग संगठन (sco), भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग, भारत और रूस के बीच बहुपक्षीय सहयोग, ब्रिक्स समूह का आगामी अध्यक्ष, भारत और रूस में उच्च-स्तरीय संपर्क, लवरोव और जयशंकर के बीच बैठक, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक, मुक्त व्यापार समझौते, भारत और रूस के बीच तेल व्यापार अर्थव्यवस्था, भारत रूस व्यापार, भारत रूस तेल आयात व्यापार, अर्थव्यवस्था ख़बरें हिन्दी
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अमेरिका करना चाहता है भारत को रूसी तेल खरीद के लाभ से वंचित: रूसी विदेश मंत्रालय
ऊर्जा आपूर्ति, साथ ही कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण परियोजना का सफल कार्यान्वयन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, रूसी विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है।
वाशिंगटन नई दिल्ली को रूसी तेल की लाभदायक खरीद के लाभ से वंचित करना चाहता है, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा।
“अनुकूल कीमत पर हमसे खरीदे गए "काले सोने" का प्रसंस्करण करके, भारतीय कंपनियां विश्व बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता लगातार बढ़ा रही हैं। वाशिंगटन और उसके सहयोगियों का उद्देश्य हमारे भागीदारों को इस लाभ से वंचित करना है,” रूसी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया।
दक्षिण एशिया को बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है
दक्षिण एशिया के कुछ देशों पर नाटो पैटर्न के अनुसार निर्मित "इंडो-पैसिफिक" सैद्धांतिक संस्करण को थोपने की पश्चिम की इच्छा विद्यमान है, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा।
रूसी राजनयिक सेवा का कहना है, "और रूस इसे देखता है। साथ ही, यह स्पष्ट है कि इस उप-क्षेत्र को समग्र रूप से किसी बाहरी, विशेष रूप से भारी-भरकम मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है।"
रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है, "इसके अतिरिक्त, भारत और पाकिस्तान, जो सीमा पार इंटरकनेक्शन के एक गैर-ब्लॉक स्थान के निर्माण की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भागीदार हैं,
शंघाई सहयोग संगठन जैसे सकारात्मक, रचनात्मक एजेंडे के साथ अन्य प्रारूपों में कार्य कर रहे हैं।"
