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मालदीव ने विवाद के बावजूद आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए भारत का जताया आभार
मालदीव ने विवाद के बावजूद आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए भारत का जताया आभार
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भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और अब वर्ष 2024-25 के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को अधिकृत किया है।
2024-04-06T13:31+0530
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मालदीव सरकार ने शनिवार को इस वित्तीय वर्ष के दौरान जरूरत की चीजें भेजने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटाने के लिए भारत के प्रति आभार जताया। समर्थन का यह इशारा एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, क्योंकि नवंबर से माले और नई दिल्ली के मध्य संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, जब चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने शपथ ली थी और कुछ ही घंटों के भीतर भारत से अपने सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाने की मांग की थी। भारत ने मालदीव को 124,218 मीट्रिक टन चावल, 109,162 टन गेहूं का आटा, 64,494 टन चीनी, 21,513 मीट्रिक टन आलू, 35,749 टन प्याज और 427.5 मिलियन अंडे के निर्यात की अनुमति दी है।इसके अतिरिक्त , भारत ने 10 लाख टन पत्थर और नदी रेत प्रत्येक के निर्यात को भी हरी झंडी दे दी है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए कोटा नवीनीकृत करने का भारत का निर्णय न केवल दीर्घकालिक द्विपक्षीय मित्रता को प्रबलता प्रदान करता है, बल्कि व्यापार और वाणिज्य में भविष्य के विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।चावल, चीनी और प्याज के प्रमुख उत्पादक भारत ने आम चुनाव से पहले घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इन आवश्यक खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की मात्रा में यह संशोधन "एक अद्वितीय द्विपक्षीय तंत्र के तहत" संभव हुआ है।
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मालदीव, भारत, पंक्ति, निर्यात, आवश्यक सामान, भारत, मालदीव सरकार, चीनी, गेहूं, चावल, प्याज माले, नई दिल्ली, तनावपूर्ण, चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, सैन्य कर्मी, भारतीय उच्चायुक्त, मालदीव के विदेश मंत्री, मूसा ज़मीर , भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत सरकार, दीर्घकालिक द्विपक्षीय मैत्री व्यापार, वाणिज्य
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मालदीव ने विवाद के बावजूद आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए भारत का जताया आभार
भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और अब वर्ष 2024-25 के लिए चीनी, गेहूं, चावल, प्याज सहित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को अधिकृत किया है।
मालदीव सरकार ने शनिवार को इस वित्तीय वर्ष के दौरान जरूरत की चीजें भेजने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटाने के लिए भारत के प्रति आभार जताया।
समर्थन का यह इशारा एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, क्योंकि नवंबर से माले और नई दिल्ली के मध्य संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, जब चीन
समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने शपथ ली थी और कुछ ही घंटों के भीतर भारत से अपने सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाने की मांग की थी।
भारत ने मालदीव को 124,218 मीट्रिक टन चावल, 109,162 टन गेहूं का आटा, 64,494 टन चीनी, 21,513 मीट्रिक टन आलू, 35,749 टन प्याज और 427.5 मिलियन अंडे के निर्यात की अनुमति दी है।
इसके अतिरिक्त , भारत ने 10 लाख टन पत्थर और नदी रेत प्रत्येक के निर्यात को भी हरी झंडी दे दी है।
मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए कोटा नवीनीकृत करने का भारत का निर्णय न केवल दीर्घकालिक द्विपक्षीय मित्रता को प्रबलता प्रदान करता है, बल्कि व्यापार और वाणिज्य में भविष्य के विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।
चावल, चीनी और प्याज के प्रमुख उत्पादक भारत ने आम चुनाव से पहले घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इन आवश्यक खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर कई प्रतिबंध लगाए हैं।
भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की मात्रा में यह संशोधन "एक अद्वितीय द्विपक्षीय तंत्र के तहत" संभव हुआ है।
उच्चायुक्त के बयान में कहा गया है, "आंकड़ों के अनुसार यह व्यवस्था 1981 में लागू होने के बाद से अब तक की सर्वाधिक स्वीकृत मात्रा है।"
